महापालिकेकडून केवळ सात कोटींच्याच निधीची तरतूद प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : मुंबईकरांना सुरक्षितपणे रस्त्यांवरून चालता यावे यासाठी मुंबई महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी पदपथांसाठी आखलेले स्वतंत्र धोरण कागदावरच राहिले असून करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील पदपथांच्या सुधारणेसाठी केलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीत तब्बल ४३ कोटी रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. परिणामी, मुंबईतील पदपथांच्या दुरुस्तीसाठी अवघे सात कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईमध्ये २,०५५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून रस्त्यांच्या तुलनेत पदपथांचे प्रमाण सुमारे ६५ ते ७० टक्के आहे. काही रस्त्यांवर दुतर्फा, तर काही ठिकाणी एकाच बाजूला पदपथ आहेत. तर काही रस्त्यांवर पदपथच नाहीत. कोणत्याच भागात पदपथांची उंची-रुंदी एकसमान नाही. काही ठिकाणी एक फूट, तर काही ठिकाणी आठ-दहा फूट रुंद पदपथ आहेत. काही ठिकाणी पदपथाला विचित्र पद्धतीने उतार आहे. तर काही ठिकाणी पदपथ खूपच उंच आहेत. पदपथांखालून सेवा उपयोगिता कंपन्यांच्या वाहिन्या गेल्या आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी मलनिस्सारण वाहिन्यांची मॅनहोलही पदपथांवर आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात पडणारे खड्डे, उखडणारे पेवर ब्लॉक, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आदी विविध कारणांमुळे पदपथ असुरक्षित बनले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबईतील पदपथांची रचना एकसमान असावी या उद्देशाने तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २०१७ मध्ये एक धोरण आखले. या धोरणामध्ये दुकान आणि मालमत्तांच्या रेषेचा समावेश करण्यात आला. पदपथांवरील नामफलक आणि अन्य बाबींसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली. पादचाऱ्यांसाठी पदपथांवर १.८० मीटर रुंद जागा मोकळी ठेवण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली. पदपथावर २.२० मीटर उंचीदरम्यान छप्पर वा फलक लावण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र तीन वर्ष लोटली तरीही या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. तरतुदींमध्ये कपात करण्याची नामुष्की मुंबई महापालिकेच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात पदपथांच्या सुधारणांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे निर्माण परिस्थितीत पालिकेचे उत्पन्न घटले आणि प्रस्तावित तरतुदींमध्ये कपात करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली. त्यात पदपथांसाठी केलेली तरतूद तब्बल ४३ कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील पदपथांच्या सुधारणांसाठी आता केवळ सात कोटी रुपयांची तरतूद शिल्लक राहिली आहे. त्यात पदपथांची सुधारणा कशी होणार, असा प्रश्न आहे.
