मुंबईत म्हाडा, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एसआरए, बीपीटी अशी अनेक प्राधिकरणे असून त्याऐवजी मुंबईत महापालिका हे एकच प्राधिकरण नियुक्त करावे, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे संके त या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. एकाच छताखाली वेगवान विकासाची सुविधा देणे आणि इतर प्राधिकरणांच्या ताब्यातील भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या समस्या सोडवणे शक्य होईल, अशी माहिती पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी दिली. मुंबईत असलेल्या विविध प्राधिकरणांच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना समस्या सोडवताना नागरिकांना त्रास होतो. तसेच या वसाहतींना पालिका पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, घनकचरा व्यवस्थापन सेवा आदी पायाभूत सुविधा पुरवत असते. त्यामुळे पालिके चे आर्थिक नुकसान होत असते. अनेक नियोजन प्राधिकरणे असल्यामुळे तेथील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण होणे अशक्य झाले आहे. याकरिता एकच प्राधिकरण असावे, अशी विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
