मास्टरब्लास्टर क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरचा मुंबई महापालिकेकडून करण्यात येणारा नागरी सत्कार रद्द करण्याचा निर्णय अखेर मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे.  नऊ वर्षांपासून सत्कारासाठी महानगरपालिका तेंडुलकरकडे वेळ मागत आहे, सचिन कामात व्यस्त असल्यामुळे त्याचा नागरी सत्कार राहून गेला. आता केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘अव्वल मुलकी अधिकारी पुरस्कार’ देऊन गौरविल्यामुळे त्याचा पालिकेतर्फे नागरी सत्कार करणे योग्य ठरणार नाही, असे कारण पुढे करीत पालिका प्रशासनाने याबाबतचा मूळ प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.  नागरी सन्मान पुरस्काराचा प्रस्ताव रद्द करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली आहे. 2005 साली महापालिका गटनेत्यांच्या बैठकीत कसोटी शतकांचा विक्रम करणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचा मुंबईकर म्हणून महापालिकेकडून नागरी सत्कार करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

सचिन तेंडुलकरचा पालिकेतर्फे कमला नेहरू पार्क येथे नागरी सत्कार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा, असा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजहंस सिंह यांनी ८ जानेवारी २०१० रोजी ठरावाची सूचना मांडून सचिनचा नागरी सत्कार करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या पालिका सभागृहाच्या बैठकीत नागरी सत्कार करण्यासाठी त्वरित सचिनशी संपर्क साधून संमती घेतली जाईल आणि शक्यतो आयपीएल सीझन-३ पूर्वी त्याचा सत्कार करण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर महापौर कार्यालय आणि पालिका आयुक्त कार्यालयाने वेळोवेळी सचिन तेंडुलकरला नागरी सत्काराचे स्मरणही करून दिले. सत्कारासाठी आपल्या सोयीनुसार तारीख आणि वेळ कळवावी, असेही पालिकेकडून सचिनला सांगण्यात आले होते. सचिनने तत्कालीन महापौर श्रद्धा जाधव यांना पत्र पाठविले होते. मात्र त्यात सत्काराबाबतची तारीख आणि वेळ याविषयी कोणताच उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अखेर महापौर कार्यालयाने सचिनचा ११ डिसेंबर २०११ रोजी नागरी सत्कार करण्यात यावा, असे कळविले होते. मात्र कामात व्यस्त असल्यामुळे कार्यक्रमास सचिन उपस्थित राहू शकेल की नाही याबाबत त्याच्याकडून काहीच कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे त्या वेळीही सत्कार होऊ शकला नाही.

केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च पुरस्कार देऊन गौरविल्यानंतर पालिकेतर्फे सचिनचा नागरी सत्कार करणे उचित होणार नाही, असा प्रस्ताव प्रशासनाने गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागरी सत्कार करण्याचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यास परवानगी द्यावी, असे प्रशासनाने आपल्या या प्रस्तावात नमूद केले आहे.