सरकारी यंत्रणांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष; १३१२ पैकी फक्त ८५ मंडपांनाच परवानगी गेल्या वर्षी शहरातील ६५ टक्के गणेशोत्सव मंडप पालिका व पोलिसांच्या परवानगीशिवायच उभे राहिले असताना या वेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. शहरभरात उभारलेल्या सुमारे चार हजारपैकी अध्र्याहून अधिक मंडपात रविवारी गणेशमूर्तीही दाखल होत असताना पालिका व पोलीस मंडपांच्या परवानगीचा चेंडू एकमेकांवर ढकलत आहेत. परवानगीसाठी आलेल्या १३१२ पैकी केवळ ८५ मंडपांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. वाहतुकीला अडथळा न ठरणाऱ्या मंडपांनाच परवानगी देण्यात यावी असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिका व पोलीस नियमांच्या चक्रात अडकले. रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा येत नसल्याचे प्रमाणपत्र पोलिसांनी दिल्यावरच पालिकेकडून परवानगी मिळेल असा नियम करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या वर्षी अर्ज केलेल्या मंडळांपैकीही केवळ ३५ टक्के मंडपांनाच परवानगी मिळाली. पालिकेकडे अर्ज न केलेल्या गणेशोत्सव मंडळांची संख्याही हजारांच्या घरात होती. या वर्षीही हेच चित्र दिसत आहे. गणेशोत्सवाला आठवडाही शिल्लक नसताना शहरभरातून केवळ १३१२ मंडपांसाठीचे अर्ज आले आहेत. शुक्रवापर्यंत केवळ ८५ मंडपांनाच परवानगी देण्यात आली असून ११५३ मंडपांची परवानगी प्रलंबित आहेत. उर्वरित ७४ मंडपांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. याबाबत पालिकेवर टीकेची झोड उठल्यावर पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न आल्याने या अर्ज प्रलंबित असल्याची सारवासारव महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली. तर पोलिसांनी हा चेंडू पालिकेकडे टोलवला. पालिकेच्या अभियंत्यांनी रस्त्यांची व मंडपांची रुंदी देणारा अहवाल दिल्यानंतरच पोलिसांना ना हरकत प्रमाणपत्र देता येत असल्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांकडून करण्यात आले. गेल्या वर्षीही कोणत्याही परवानगीशिवाय मंडप उभारले गेले असताना या वेळीही न्यायालयाचे आदेश बाजूला ठेवून गणेशोत्सवांचे मंडप जागोजागी उभे राहिले आहेत. महापालिकेकडे आलेल्या मंडप परवानगीच्या अर्जासोबत पोलीस किंवा वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर तातडीने परवानगी देण्यात येईल, असे उपायुक्त व गणेशोत्सव समन्वयक आनंद वागराळकर म्हणाले. रस्ता किती रुंदीचा आहे व त्यावर किती रुंद मंडप उभारला आहे याची माहिती देणारा अहवाल पालिकेच्या अभियंत्यांकडून आल्यावरच पोलीस ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकतात. पालिकेकडून अहवाल सादर झालेल्या सर्व मंडपांना तातडीने प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. गणेशोत्सव सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व यंत्रणांना ‘आवश्यक’ त्या सूचना केल्या जातात. त्यानुसार अर्ज न केलेल्या किंवा परवानगी न घेतलेल्या मंडपांवरही सरकारी यंत्रणांकडून कडक कारवाई केली जात नाही, असे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी २४५४ मंडपांसाठी परवानगी मागण्यात आली होती. प्रत्यक्षात गणेशोत्सव सुरू होईपर्यंत केवळ ९८२ मंडपांना परवानगी मिळाली होती. १००९ मंडपांच्या परवानगी प्रलंबित होत्या तर ४६३ मंडपांना परवानगीच दिली गेली नाही. प्रत्यक्षात मुंबईत चार हजारांहून अधिक ठिकाणी मंडप उभारले गेल्याचा अंदाज आहे. आम्हालाही सण हवे आहेत, गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्यांवर कारवाई आम्हालाही नको आहे. फक्त लोकांना त्रास न होता ते साजरे व्हावेत एवढीच भूमिका आहे. मात्र सरकार ही बाब नाहक प्रतिष्ठेची करत आहे. - डॉ. महेश बेडेकर, जनहित याचिकाकर्ते
