मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यास परिणामकारक ठरणाऱ्या आणि गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत राहिलेल्या वाशी खाडीवरील तिसरा पूल आणि द्रुतगती महामार्गावरील नवीन मार्गिकेच्या बांधकामातील सर्व अडथळे अखेर दूर झाले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांच्या सवलत करारनाम्यास बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पांचे काम महिनाभरात सुरू होणार असून तीन वर्षांत हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत आज राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना खूप विलंब झाला असून आता एका महिन्यात कामे सुरू करा आणि निर्धारित वेळेत हे प्रकल्प पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्या, असा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी महामंडळास दिल्या. शीव-पनवेल मार्ग हा मुंबई-नवी मुंबईतील नागरी व औद्योगिक भागांतून जात असून, यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रचंड वर्दळीचा आहे. त्यामुळे या मार्गावर सतत होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्याबरोबर पुढील २० वर्षांतील वाहतूक वर्दळ लक्षात घेऊन तिसरा खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिडको यांच्या भागीदारीतून बांधण्यात येणाऱ्या या ७७५ कोटी रुपये खर्चाच्या खाडी पुलाच्या उभारणीचे काम लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीस देण्यात आले असून तीन वर्षांत हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर खोपोली ते खंडाळा दरम्यान नवीन मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. या मार्गावर उभारण्यात येणारा देशातील सर्वात मोठा असा ६५० मीटरचा केबल स्टेड पूल पर्यटकांसाठी आकर्षक असणार आहे. यामुळे पुणे-मुंबई मार्गावरील वाहतुकीचे अंतर कमी होऊन वेळेची बचत होण्यास मदत होणार असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. सहा हजार कोटींचा खर्च मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर खोपोली ते खंडाळा दरम्यान नवीन मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. खालापूर टोल नाक्यापासून सुरू होऊन कुसेगाव (सिंहगड इन्स्टिटय़ूट) येथे निघणाऱ्या दोन टप्प्यातील बोगद्यांची लांबी ११ किमी असून दोन डोंगरामधील पुलांची लांबी दोन किलोमीटर आहे. सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारासही आज मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून या प्रकल्पांचे कामही याच महिन्यात सुरू होणार आहे. वांद्रे ते वर्सोवा सागरी मार्गासही मान्यता प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत राहिलेल्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या कामासही याच महिन्यात सुरुवात होणार आहे. त्यानुसार ५.५ किलोमीटर लांबीच्या आणि सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले. आज मंत्रिमंडळ उपसमितीनेही या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली. या सागरी सेतूच्या बांधणीचे काम रिलायन्स कंपनीला देण्यात आले आहे. येत्या पाच वर्षांत हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गामुळे अंधेरी-वर्सोवा भागातील वाहने थेट दक्षिण मुंबईत येऊ शकणार असल्याने पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. या नवीन सागरी सेतूपासून पश्चिम द्रुतगती मार्गास जोडणारी वाहतूक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच वांद्रे बस स्थानकावरून जोडणारा नवीन रस्ता पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून (पार्ले जंक्शन) वर्सोवा नाना नानी पार्क येथे सागरी सेतूला जोडणारा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पांचा खर्च वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू- रु. ११,३३२.८२ कोटी रुपये मुंबई-पुणे द्रुतगती क्षमता वर्धन प्रकल्प- ६६९५.३७ कोटी रुपये ठाणे खाडी पूल- ७७५.५७ कोटी रुपये
