|| सुशांत मोरे

प्रकल्पांचे कर्ज फेडण्यासाठी तिकिटावरील अधिभार वाढवण्याचा प्रस्ताव

पनवेल ते कर्जत नवीन उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड आदी प्रकल्पांसाठी एमआरव्हीसीला (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) २१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. या कर्जाची परतफेड करता यावी यासाठी उपनगरीय रेल्वे तिकिटावरील अधिभार १८ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचे एमआरव्हीसीकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अधिभार वाढल्यास लोकलचे तिकीटही महागणार आहे.

‘एमयूटीपी-३’ व ‘३ ए’अंतर्गत ६५ हजार कोटी रुपयांच्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ५४ हजार ७७७ कोटींच्या एमयूटीपी-३ ए ला राज्य सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे रेल्वे बोर्ड, निती आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडळ मंजुरीच्या पुढील प्रक्रियांना वेग येणार आहे. एमआरव्हीसीला ‘एमयूटीपी-३ ए’साठी राज्य सरकार, रेल्वेकडून निधी मिळतो. तसेच अतिरिक्त १४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्याआधी डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-३ साठीही सात हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळवण्याचा एमआरव्हीसीचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातील प्रकल्पांची कामे रेल्वे आणि राज्य सरकारडून काही प्रमाणात मिळालेल्या निधीतूनच केली जातात. अद्याप प्रकल्पांसाठी एमआरव्हीसीला कर्ज मिळाले नसून त्यासाठी अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांशी बोलणी सुरू आहे.

एमयूटीपी-३ व ३ ए साठी एकूण २१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाल्यानंतर त्याची परतफेड करण्यासाठी लोकलच्या तिकिटांवर आकारल्या जाणाऱ्या अधिभारात वाढ करण्याचे एमआरव्हीसीकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ही वाढ झाल्यास लोकल तिकिटाची किंमतही वाढू शकते. त्यासंदर्भात रेल्वे बोर्डाकडे चर्चाही सुरू आहे. सध्या लोकलच्या तिकिटांवर १८ टक्के अधिभार आकारला जातो. एमयूटीपी-३ ला मंजुरी दिल्यानंतर त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी १८ टक्के असलेला अधिभार २५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु त्या वेळी प्रवाशांचा झालेला विरोध व अन्य कारणांमुळे अधिभार लागू केला नाही. आता मात्र एमयूटीपी-३ ए साठीही कर्ज घेणार असल्यामुळे २५ टक्के अधिभार लागू करण्याशिवाय एमआरव्हीसीसमोर अन्य पर्याय राहिलेला नसल्याचे सांगण्यात येते.

वातानुकूलित सेवाही महाग

लोकलच्या १० रुपये आणि त्यापुढील रक्कमेच्या तिकिटावर सध्या १८ टक्के अधिभार आकारला जातो. आता २५ टक्के अधिभाराचा प्रस्ताव असून त्यापाठोपाठ वातानुकूलित लोकलच्या तिकिटावरही १२.५ टक्के अधिभार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

‘एमयूटीपी-३’ मधील प्रकल्प

  • विरार ते डहाणू चौपदरीकरण
  • पनवेल ते कर्जत नवीन उपनगरीय मार्ग
  • ऐरोली ते कळवा लिंक रोड
  • ४७ वातानुकूलित लोकल

‘एमयूटीपी-३ ए’ मधील प्रकल्प

  • २१० वातानुकूलित लोकल
  • सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत मार्ग
  • गोरेगाव ते बोरिवली हार्बरचा विस्तार
  • कल्याण ते आसनगाव चौथा मार्ग
  • कल्याण ते बदलापूर तिसरा, चौथा मार्ग
  • बोरिवली ते विरार पाचवा-सहावा मार्ग

एमयूटीपी-३ बरोबरच एमयूटीपी-३ ए साठीही कर्ज घेतले जाणार आहे. कर्जाची परतफेड अधिभारातून केली जाणार आहे. त्यामुळे अधिभार २५ टक्के करण्यासंदर्भात रेल्वे बोर्डाकडे चर्चा सुरू आहे.   – रवी शंकर खुराना, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरव्हीसी