रेल्वेचे स्पष्टीकरण; लोकलची गर्दी ‘कोंडवाडय़ा’हूनही भयानक : न्यायालयाची टिपण्णी उपनगरीय लोकलची प्रामुख्याने सीएसटी स्थानकावरून उपनगरीय गाडय़ांना होणारी गर्दी कमी करायची असेल तर हार्बर मार्गाचा कित्ता गिरवत चर्चगेटहून ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथसाठी गाडय़ा सोडण्याबाबत विचार करा, ही न्यायालयाने केलेली सूचना जागेचा तुटवडय़ामुळे अव्यावहारिक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने गुरुवारी स्पष्ट केले. परंतु लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी आताच तोडगा काढला गेला नाही, तर भविष्यात परिस्थिती अधिक भीषण रूप धारण करेल, असे स्पष्ट करत २५ ते ५० वर्षांची योजना आखण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहे. त्याच वेळी मुंबईकरांच्या जीवघेण्या प्रवासाची चित्रफीत पाहिल्यानंतर हे ‘कोंडवाडय़ा’हूनही भयानक असल्याची टिपण्णी न्यायालयाने केली. लोकलमधील वाढत्या गर्दीमुळे अपघातांच्या वाढलेल्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करत लोकलची गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने विशेष सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयात परिषद सभागृहात गुरुवारी ही विशेष सुनावणी घेतली. या सुनावणीसाठी पश्चिम व मध्य रेल्वेचे अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, राज्य रेल्वे पोलीस व रेल्वे पोलीस दलाचे प्रमुख याशिवाय याचिकाकर्ते समीर झवेरी, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्या वेळी उपनगरीय लोकलची प्रामुख्याने सीएसटी स्थानकावरून उपनगरीय गाडय़ांना होणारी गर्दी कमी करायची असेल तर हार्बर मार्गाचा कित्ता गिरवत चर्चगेटहून ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथसाठी गाडय़ा सोडण्याबाबत विचार करा, ही न्यायालयाची सूचना व्यावहारिक नसल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान जागाच उपलब्ध नसल्याने ती संपादित करून तेथे नव्या मार्गिका तयार करणे कठीण असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. परंतु या सूचनेचा तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून पुनर्विचार करण्याची न्यायालयाने सूचना केली. शिवाय गेल्या चार वर्षांमध्ये लोकल अपघातांची संख्या घटल्याचा दावा करत रेल्वे प्रशासनाने त्याची आकडेवारीही न्यायालयात सादर केली. रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये २१ ते ४० वयोगटातील प्रवाशांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तर प्रवाशांतील फाजिल आत्मविश्वास या अपघाताचे प्रमुख कारण असल्याचा जीआरपीच्या वतीने करण्यात आला. रेल्वे स्थानकांजवळ अपघात होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने सरकते जिने असलेले पादचारी पूल बांधण्याचा विचार सुरू असल्याचेही रेल्वेतर्फे सांगण्यात आले. ‘परे’च्या मुली ‘मरे’च्या मुलांना नाकारतात.. पश्चिम विरुद्ध मध्य रेल्वे हा वाद वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. पश्चिम उपनगरातील मुली मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मुलांशी लग्नास नकार देतात हे आम्ही ऐकले आहे, असे सांगत न्यायालयाने या वादावर मिश्कील टिपण्णी केली. दिर्घकालीन योजनांची गरज ७५ ते ८० लाख प्रवासी दररोज लोकल प्रवास करतात. त्यावर युरोपमधील काही देशांची लोकसंख्या एवढी असल्याची टिपण्णी न्यायालयाने केली. तसेच नोकरदार हे मुंबईची ‘आर्थिक राजधानी’ ही बिरुदावली कायम ठेवण्यासाठी कारणीभूत आहे. त्यामुळेच ही बिरुदावली अन्य राज्यांकडे जाण्याची सुतराम शक्यता नसली तरी या नोकरदारवर्गाच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे प्रशासनाने दीर्घकालीन योजना करण्याची गरज आहे.
