मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा तोटा १५०० कोटींवर; उत्पन्नात फक्त ४०० कोटींची वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रवासी उत्पन्नात वाढ होऊन पहिल्यांदाच रेल्वेची प्रवासी वाहतूक फायद्यात असल्याचा डंका रेल्वे पिटत असताना उपनगरीय रेल्वेचा तोटा वर्षांगणिक नवनवीन उच्चांक गाठत असल्याचे समोर आले आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षांशी तुलना केली असता मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचा तोटा तब्बल एक हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. याच आर्थिक वर्षांशी तुलना करता उपनगरीय रेल्वेच्या उत्पन्नात मात्र फक्त ४०० कोटी रुपयांचीच वाढ झाली आहे. परिणामी उपनगरीय रेल्वेची प्रवासी संख्या वाढत असूनही अत्यंत कमी तिकीट दरांमुळे आणि खर्चात होणाऱ्या वाढीमुळे जमाखर्चाचे गणित विस्कटलेले आहे. मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवेतून रेल्वेला दर वर्षी १२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असूनही त्या तुलनेत मुंबईकरांसाठी काहीच फायदेशीर गोष्टी रेल्वे अर्थसंकल्पात जाहीर होत नाहीत, अशी टीका नेहमीच केली जाते. प्रत्यक्षात रेल्वेच्याच अधिकृत आकडेवारीवर नजर टाकली असता उत्पन्न, खर्च आणि त्यातून होणारा तोटा हे आकडे दरवर्षी वाढत चालले आहेत. उपनगरीय रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, रेल्वेच्या देखभाल-दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च यामुळे खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. प्रवासी संख्या सातत्याने वाढल्याने उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी तिकीट दर कायम राहिल्याने ही वाढ खर्चाच्या तुलनेत नगण्य ठरत आहे. परिणामी उपनगरीय रेल्वेचा तोटा २०१५-१६ या वर्षांत १५१८ कोटी एवढा प्रचंड होता. तोटय़ाचा हा आकडा २००९-१० या वर्षांत ५६७ कोटी रुपये एवढा होता. विशेष म्हणजे उत्पन्नापेक्षा दुप्पट खर्च होत असल्याने साधारण उत्पन्नाएवढीच रक्कम तोटय़ाच्या खात्यात नोंदवली जात आहे. रेल्वे मंत्रालयाने मुंबईत मोठमोठे प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली असून त्यासाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक रेल्वेला करावी लागणार आहे. हे सर्व प्रकल्प राज्य सरकार आणि रेल्वे भागीदारीत करणार असले, तरी रेल्वेच्या वाटय़ाची ५० टक्के रक्कम उभी करणे हे आव्हान आहे. त्यातच उपनगरीय रेल्वेचा तोटा दरवर्षी वाढत असल्याने रेल्वेसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. या वाढत्या तोटय़ाचा सामना करण्यासाठी आता दरवाढीची आवश्यकता असल्याचे काही रेल्वे अधिकारी गोपनीयतेच्या अटीवर सांगतात. तसा प्रस्तावही मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे रेल्वे बोर्डाला पाठवण्यात आल्याचे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
