बेस्टकडून भाडेकपातीचा निर्णय घेतला जात असतानाच रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी परिवहन विभाग, टॅक्सी संघटना आणि मुंबई ग्राहक पंचायतीची बैठक पार पडली. या बैठकीत टॅक्सी संघटनांनी 3 रुपये भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याशिवाय रिक्षाचे किमान भाडेही 18 रुपयांवरुन 21 रुपये होण्याची शक्यता आहे. येत्या मंगळवारी भाडेवाढीवर पुन्हा चर्चा होणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत टॅक्सीच्या भाडय़ात वाढ झालेली नाही. परंतु सीएनजीच्या दरात ऑगस्ट २०१७ पासून आतापर्यंत पाच वेळा झालेली वाढ पाहता मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने भाडेवाढीची मागणी परिवहन विभागाकडे केली आहे. टॅक्सी संघटनांच्या मागणीचा विचार करता शुक्रवारी मंत्रालयात परिवहन सचिव आशीष सिंह, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने सरचिटणीस ए. एल.क्वाड्रोस, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांची बैठक झाली. यात भाडे निश्चितीसाठी २०१७ साली नेमलेल्या खटुआ समितीच्या शिफारसींवर चर्चा झाली. यात टॅक्सी संघटनेने ३० रुपये भाडेवाढीच्या ऐवजी २५ रुपये तरी भाडेवाढ द्या, अशी मागणी केली. भाडेवाढ केल्यास खटुआ समितीतील अन्य प्रवास सवलती मात्र त्वरित लागू करू नका, असेही सांगितले. यावर ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला. भाडेवाढीला विरोध नसल्याचे सांगत भाडेवाढ दिली तर खटुआ समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील आठ किलोमीटरच्या प्रवासात १५ ते २० टक्के प्रवास सवलत आणि दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ वेळेत १५ टक्के प्रवास सवलत लागू करण्याची मागणी केली. यावर परिवहन विभागाने दोघांनाही लेखी निवेदन सोमवापर्यंत सादर करण्यास सांगितले व मंगळवारी पुन्हा बैठक आयोजित केली आहे. रिक्षाचीही भाडेवाढ? परिवहन विभागाने सध्या भाडेवाढीवर चर्चेसाठी टॅक्सी संघटनांना आमंत्रित केले आहे. अद्याप रिक्षा संघटनांना बोलावणे आले नसल्याचे ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले. चार ते सहा रुपयांपर्यंत भाडेवाढ न मिळाल्यास ९ जुलैपासून रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी बेमुदत संपाचा इशाराही दिला आहे. मात्र रिक्षांच्या भाडेवाढीवरही लवकरच चर्चा होणार असल्याचे परिवहन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. तीन वर्षे भाडेवाढ नाही. परिवहन विभागासोबत झालेल्या बैठकीत २५ रुपये भाडेवाढीची मागणी केली आहे. मंगळवारी यावर बैठक होणार आहे. – ए. एल. क्वाड्रोस, सरचिटणीस, मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन भाडेवाढ झाली तरी खटुआ समितीच्या शिफारसीनुसार प्रवास सवलतही लागू करावी, ही मागणी केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळेल. – शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
