‘विदर्भ इन्फोटेक’ या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीला मुंबईत वाहने उचलण्याचे (टोइंग) काम देण्यामागे राजकीय लागेबांधे असल्याचा आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले. टोइंग कंत्राटदाराची नियुक्ती ही वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेशी मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रवीण दराडे यांचा काहीही संबंध नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले. वस्तुत: मुंबईतील खाजगी टोईंग व्हॅन प्रणालीचे कंत्राट देण्याची संपूर्ण कारवाई सहआयुक्त, मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या पातळीवरच निश्चित करण्यात आली. यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी केपीएमजी या संस्थेची टेक्निकल कन्सलटिंग एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती. या संस्थेने अल्ट्रा मॉर्डन हायड्रॉलिक क्रेन्ससाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तयार करून दिले आणि त्या आधारे मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली. एकाच दरावर सर्वाधिक कमी सात वर्षाचा कालावधी हा या कंपनीने नमूद केल्याने त्यांना हे काम दि. २७ मे २०१६ रोजी देण्यात आले. मे. विदर्भ इन्फोटेक यांना यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात सुद्धा विविध कामे देण्यात आली आहेत. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संगणकीकरण (२००२), काँग्रेसचे श्री विकास ठाकरे हे महापौर असताना नागपूर महापालिकेचे ऑक्ट्रॉय संगणकीकरण, ठाणे महापालिकेचे ऑक्ट्रॉय संगणकीकरण तसेच २०११ मध्ये मुंबई महापालिकेचे ऑक्ट्रॉयचे संगणकीकरण इत्यादी कामे त्यांना तत्कालीन सरकारच्या काळात सुद्धा मिळाली होती. मुळात पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे वाहने टोईंग करण्यासाठीच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही शंका उपस्थित केल्या होत्या आणि त्यांच्या आदेशानुसारच नवीन टोईंगची पद्धत स्वीकारण्याचे निश्चित करण्यात आले, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूरमधील शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांमध्ये संगणकीय प्रणालीचे काम करणाऱ्या ‘विदर्भ इन्फोटेक’ या कंपनीला वाहने उचलण्याच्या कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नसतानाही मुंबई वाहतूक पोलिसांनी वाहने उचलण्याचे काम ऑक्टोबर २०१६ मध्ये दिले. या कंपनीच्या ८० पेक्षा जास्त टोइंग वाहनांनी मुंबईत सध्या उच्छाद मांडल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला होता.प्रत्येक वाहनामागे या कंपनीला ४०० रुपये मिळत असल्याने कंपनीने मुंबईत वाहने उचलण्याची दडपशाही सुरू केली आहे. मुंबईत सुमारे ९ ते साडेनऊ लाख चारचाकी वाहने असून सुमारे १७ लाख दुचाकी आहेत. काही महिन्यांपासून संपूर्ण महिनाभर मुंबईत विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीच्या ८० हायड्रोलिक मशिनच्या टोईंग व्हॅन फिरत आहेत. ते नो पार्किंगची गाडी तत्काळ उचलतात. यापूर्वी मुंबई वाहतूक पोलिस १०० ते १५० रुपये दंड आकारायचे. परंतु सध्या या दंडाचे दर तब्बल ४३० टक्क्यांनी वाढवले गेले आहेत. चारचाकीसाठी ६६०, तर दुचाकीसाठी ४२६ रुपये दंडापोटी आकारले जातात. यातील चारचाकी वाहनाला लावलेल्या दंडामध्ये २०० रुपये मुंबई वाहतूक पोलिस म्हणजेच सरकारला आणि ४०० रुपये विदर्भ इन्फोटेकला मिळतात व ६० रुपये जीएसटी लावला जातो. दुचाकींच्या दंडामध्येदेखील अशीच लूट सुरू आहे. मोटारसायकलच्या दंडातील २०० रुपये सरकारला व २०० रुपये विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेडला मिळतात आणि २६ रुपये जीएसटी लागतो. मुख्यमंत्र्यांचे माजी सचिव व मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे सहआयुक्त प्रवीण दराडे यांची नियुक्ती होते तेथे या कंपीनालाच कशी काय कामे मिळतात, असा सवाल निरूपम यांनी विचारला होता.
