मुंबईची वाहतूक समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची आणि बिकट होत चालल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा घेतली. तसेच पोलीस आयुक्त राकेश मारिया आणि वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी २ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि या समस्येवर नेमका कसा तोडगा काढता येईल याचे सादरीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ या संस्थेने वाहतुकीच्या समस्येबाबत आणि सुधारण्यासाठी वाहतूक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. गेली अनेक वर्षे ही याचिका प्रलंबित असून मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिलेले आहेत. मात्र परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस या प्रकरणाची पुन्हा एकदा गंभीर दखल घेत या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पोलीस आयुक्त, वाहतूक सहआयुक्त, आरटीओ आयुक्त आणि संबंधित यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना २ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळी मारिया यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी या समस्येवर कसा तोडगा काढणार याचे सादरीकरण करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
