वर्षांनुवर्षे प्रलंबित मागण्यांबाबत पत्रव्यवहार करूनही मुंबई विद्यापीठ प्रशासन दाद देत नसल्याने विद्यापीठातील १२०० अस्थायी कर्मचारी साखळी धरणे आंदोलन करणार आहेत. २३ नोव्हेंबरपासून या आंदोलनाला सुरुवात होणार असून, पुढील सात दिवस विद्यापीठ आवारात हे आंदोलन केले जाणार आहे. स्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही विविध सवलती मिळाव्यात यासाठी गेली अनेक वर्षे विद्यापीठाशी चर्चा सुरू आहे. आरोग्य विमा, अधिकृत ओळखपत्र, वेतनवाढ, नैमित्तिक रजा, निर्वाह निधी अशा अनेक समस्यांबाबत विद्यापीठ प्रशासनाला वारंवार सूचित करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे आता विद्यापीठ आवारातच सात दिवस धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. साखळी स्वरूपात हे आंदोलन होणार असून सामाजिक अंतर राखण्यासाठी, तसेच गर्दी टाळण्यासाठी दर दिवशी नियोजित विभागातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होतील, अशी माहिती विद्यापीठ कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद तुळसकर यांनी दिली. सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आरोग्य विमा, प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी अधिकृत ओळखपत्र, वेतन पावती, कामानुसार अतिरिक्त भत्त्यात वाढ, शैक्षणिक पूर्तता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीवरून एकत्रित वेतनावर घेणे, २००९ ते २०१६ या आठ वर्षांचा थकीत निर्वाह निधी, नैमित्तिक रजा आणि वैद्यकीय रजेचा अधिकार, कार्यालयीन वेळेत अपघात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना कुलगुरू फंडातून मदत, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघराची व्यवस्था आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही घोषणाबाजी न करता विद्यापीठ कामकाजाच्या विरोधात फलक दाखवून शांततेत निदर्शन केले जाईल. कर्मचारी आपले काम सांभाळून दुपारी १ ते २च्या दरम्यान या आंदोलनात सहभागी होतील.
