नऊ महिने रखडलेल्या पदांसाठी आज मुलाखती परीक्षांच्या वेळापत्रकातील गोंधळ, पेपरफुटी, मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकनातील घोळ, लांबणारे निकाल आदींमुळे सतत चर्चेत राहणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाला लवकरच पूर्णवेळ नियंत्रक लाभण्याची शक्यता आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयका’मुळे गेली सुमारे नऊ महिने रखडलेली परीक्षा नियंत्रकपदाची निवड प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे विद्यापीठाने ठरविले असून त्या करिता सोमवारी (९ मे रोजी) मुलाखती होणार आहेत. सायंकाळपर्यंत निवड झालेल्या व्यक्तीचे नाव घोषित होण्याचीही शक्यता आहे. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील ११ पारंपरिक विद्यापीठांचे कायदेकानू ठरविणाऱ्या ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, २०१६’चे भिजत घोंगडे आणखी एक वर्ष कायम राहणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळाच्या विविध पक्षांच्या आमदारांचा समावेश असलेल्या चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठविण्याचा निर्णय झाला आणि तेव्हाच हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्याकरिता आणखी एक वर्ष तरी वाट पाहावी लागणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. म्हणून विद्यापीठाने गेली तीन महिने थांबविलेली परीक्षा नियंत्रकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिनेश भोंडे यांनी परीक्षा नियंत्रकपदाचा कार्यभार ऑगस्ट, २०१५मध्ये सोडल्यापासून गेले नऊ महिने उपकुलसचिव दीपक वसावे यांच्याकडे परीक्षा नियंत्रकपदाचा तात्पुरता कार्यभार आहे; परंतु हे महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवता येत नाही. जबाबदार अधिकाऱ्याकडे पदाचा कार्यभार सुपूर्द करता यावा यासाठी विद्यापीठाने सोमवारी या पदाकरिता मुलाखती घेण्याचे ठरविले आहे. ऑक्टोबर, २०१५मध्ये नियंत्रकपदाकरिता विद्यापीठाने जाहिरात दिल्यानंतर १६ उमेदवारांनी या पदाकरिता अर्ज केले होते. त्यापैकी चार जणांची निवड प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव दिनेश कांबळे, मुंबईच्याच एका महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून कार्यरत असलेल्या वैशाली पाटील यांच्यासह पुण्यातील अश्विनी जोशी आणि नागपूरचे प्रा. शृंगारपुरे या असे चार उमेदवार नियंत्रकपदाच्या शर्यतीत आहेत. निवड प्रक्रिया का थांबली? विद्यापीठांचे नियमन करण्याकरिता नव्याने येऊ घातलेल्या कायद्यात परीक्षा नियंत्रक या पदाला ‘संचालक’ असे संबोधण्यात आले आहे. केवळ नावच नव्हे तर या पदाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या यातही बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यामुळे, नव्या कायद्यानुसारच नियंत्रकांची नियुक्ती करावी या उद्देशाने ही निवड प्रक्रिया जानेवारी महिन्यात थांबविण्यात आली होती.
