प्रक्रियेची मुदत आज संपणार; भविष्यात कामकाजामध्ये अडचणींची भीती शतकोत्तर हीरकमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असलेल्या मुंबई विद्यापीठाला शैक्षणिक संस्थांच्या राष्ट्रीय मानांकन यादीत स्थान मिळाले नाही. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतही विद्यापीठ मागे जाऊ लागले आहे. असे असतानाच २० एप्रिलपासून विद्यापीठाच्या नावाखाली झळकणारा ‘नॅक’चा तुराही निखळणार आहे. राज्यात १ मार्चपासून नव्याने लागू करण्यात आलेल्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये ‘नॅक’ मूल्यांकनाला विशेष महत्त्च देण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत निवडून जाण्यासाठी किंवा नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी ‘नॅक’ मूल्यांकन असलेल्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्याचाच विचार करावा असा उल्लेख आहे. पण विद्यापीठाकडेच जर ‘नॅक’ मूल्यांकन नसेल तर काय, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे भविष्यातील विद्यापीठाच्या कामकाजात काही अडचणी तर निर्माण होणार नाही ना असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. नवीन कायद्यानुसार ‘नॅक’ मूल्यांकन नसेल तर शैक्षणिक संस्थांना अनेक योजनांचा निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. जर विद्यापीठाला मुल्यांकन मिळवण्यात अवधी गेला तर योजनांचा निधीही रखडण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. शिक्षण क्षेत्रात मुंबई विद्यापीठाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. याच विद्यापीठाने जर मूल्यांकनांच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले तर संलग्नित महाविद्यालयांसमोर कोणता आदर्श उभा राहील असा प्रश्न मनविसेचे संतोष गांगुर्डे यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यापीठाने याबाबत लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करून मूल्यांकन मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असेही त्यांनी नमूद केले. तर राष्ट्रीय मूल्यांकन असो किंवा जागतिक मूल्यांकन प्रक्रिया असो या सर्व बाबतीत विद्यापीठ उदासीन दिसून येत असल्यामुळेच हे प्रकार घडत असल्याचे मत अभाविपचे मुंबई महानगरमंत्री रोहित चांदोडे यांनी व्यक्त केले. नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करत आहेत. ही नवीन प्रक्रिया अधिक खुली असणार आहे, यामुळे विद्यापीठाने नवी मूल्यांकनपद्धती निश्चित झाल्यावर अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यापीठाने ३१ मार्चपूर्वी अर्ज केला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ही नवी प्रक्रिया काय असेल यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात येत्या २५ एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत बैठक असल्याचे ‘नॅक’मधील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. नक्की काय झाले? मुंबई विद्यापीठाने २०१२मध्ये ‘नॅक’ मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्या वेळी विद्यापीठाला काठावर उत्तीर्ण करत ३.०५ गुण देऊन ‘नॅक’ने ‘अ’ दर्जा दिला होता. हा दर्जा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दिला जात असल्यामुळे विद्यापीठाची ही मुदत २० एप्रिल रोजी संपत आहे. ‘नॅक’चा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी खरे तर विद्यापीठाने सहा महिने आधीपासून मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. यामुळे आता विद्यापीठाला २० एप्रिलनंतर ‘नॅक’ने दिलेला ‘अ’ दर्जा कुठेही झळकविता येणार नाही, अशी माहिती ‘नॅक’ समितीमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा शुल्कात वाढ मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक शुल्कातही वाढ होणार आहे. ही वाढ झाल्यानंतर विविध परीक्षांसाठीचे शुल्क ५०० रुपयांपासून ते दोन हजार रुपयांपर्यंत आकारले जाणार आहे. विद्यापीठाने सुरू केलेल्या ऑनलाइन गुणपत्रिका तपासणी प्रक्रियेमुळे हे शुल्क वाढल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मुंबई विद्यापीठातर्फे परीक्षा प्रक्रियेतील येणारा खर्च आणि त्या संबंधित घटकांना देण्यात येणारे मानधन या संदर्भात विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात उत्तरपत्रिका तपासनीस आणि निरीक्षक यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावावर नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बठकीत सविस्तर चर्चा करून मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यापीठाकडून उत्तरपत्रिका तपासणी ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याने खर्चात वाढ होणार असल्याने परीक्षा शुल्कवाढीचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला. विद्यापीठाच्या या निर्णयानुसार पदवी, पदव्युत्तर आणि एमफिल, पीएचडी अशा सगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी ही शुल्कवाढ लागू होणार आहे. या वाढीनुसार ज्या अभ्यासक्रमांसाठी सध्या ६५० रुपये शुल्क घेतले जाते, ते आता एक हजारापर्यंत आकारण्यात येणार आहे. या वाढीच्या निर्णयानुसार बीए, बीकॉम, बीएस्सी अशा पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे ५०० ते एक हजार रुपयांपर्यंतचे शुल्क दोन हजार ते तीन हजारांवर जाणार आहे. या निर्णयाबद्दल सांगताना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम.ए.खान म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यापीठाच्या परीक्षा शुल्कात वाढ केलेली नाही. असे असले तरी परीक्षा प्रक्रियेचा खर्चही अनेक पटींनी वाढला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, विद्यार्थी संघटनांकडून या शुल्कवाढीला विरोध होत आहे.
