मुंबई विद्यापीठ उत्तरपत्रिका घोटाळा

मुंबई विद्यापीठातील अभियांत्रिकी शाखेतील उत्तरपत्रिका घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू मराठी भाषा भवनजवळ असलेले उपाहारगृह असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. या उपाहारगृहातच विद्यापीठातील कर्मचारी उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांना देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेत असत. काही वर्षांपूर्वी उत्तरपत्रिकांचे डिजिटायझेशन झाल्याने गैरप्रकारांना आळा बसल्याचा दावा मुंबई विद्यापीठ करीत असली तरी उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी लागणाऱ्या दोन ते तीन दिवसांच्या अवधीत कर्मचारी उत्तरपत्रिका मिळवून त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत होते. सोमवारी भांडुप पोलिसांच्या पथकाने कालिना विद्यानगरीत जाऊन उत्तरपत्रिका हाताळण्याची मुभा असलेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली.

अभियांत्रिकी शाखेच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांना देऊन त्या लिहिण्यास देत पैसे कमाविणाऱ्या आठ कर्मचाऱ्यांना भांडुप पोलिसांनी अटक केले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीत पोलिसांना धक्कादायक माहिती हाती लागत आहे. यात, विद्यापीठाच्या मराठी भाषा भवनाजवळ असलेले उपाहारगृह विद्यार्थी आणि उत्तरपत्रिका परीक्षा भवनातून बाहेर काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भेटीचे ठिकाण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या उपाहारगृहातच विद्यार्थ्यांकडून पैसेही घेतले जात असत. या देवाणघेवाणीत आणखी किती जण असत, याचा शोध भांडुप पोलीस घेत आहेत. पोलिसांचे पथक सोमवारी कालिना विद्यानगरीला भेट देऊन विद्यापीठाच्या परीक्षा भवनाची पाहणी केली. तसेच, उत्तरपत्रिका आणल्यापासून त्या साठवून ठेवण्यापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या हातातून जातात त्या सर्वाची चौकशी केली. या सर्व घोटाळ्यात आणखी कर्मचारी असल्याची प्रबळ शक्यता वर्तविण्यात येत असून आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

डिजिटायझेशनचा गैरफायदा

गैरप्रकार रोखण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करण्याची पद्धत सुरू केली होती. मात्र, लाखोंच्या संख्येने असलेल्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करण्यासाठी परीक्षेच्या दिवसानंतर दोन ते तीन दिवसांचा अवधी लागत होता. या अवधीतच कर्मचारी विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून या उत्तरपत्रिका परीक्षा भवनातून काढून विद्यार्थ्यांना देत असत.

दोघांचे निलंबन, १३८ जणांच्या बदल्या

उत्तरपत्रिका घोटाळ्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बोलावलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि १३८ कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षा भवनातील सुरक्षा यंत्रणेला बळकट करण्यासाठी इस्रायल सरकारची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच घोटाळ्याच्या सीआयडी तपासाची मागणी करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.

या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करत दोघांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर १३८ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सहा अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत न्यायालयीन सल्ला घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सुरक्षा यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी इस्रायल सरकारची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परीक्षा भवनात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ये-जा करताना तपासणी करण्यात येणार असून भवनात मोबाइल वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.