अनियमित कारभारामुळे दोन वर्षांत कोटय़वधीचे नुकसान मुंबई विद्यापीठाच्या अनियमित कारभाराचा फटका आता विद्यापीठालाच बसत आहे. विद्यापीठाच्या कामातील दिरंगाई आणि नियोजनाच्या अभावामुळे सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत वेळेत मिळत नसल्या कारणास्तव खर्च भागविण्यासाठी बँकांमधील ठेवी काढण्याची नामुष्की विद्यापीठावर ओढावली आहे. २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांच्या काळात विद्यापीठाने जवळपास १११ कोटींच्या ठेवी मुदत संपण्यापूर्वीच काढल्या गेल्याची माहिती समोर आली आहे. वेळेपूर्वीच ठेवी काढल्यामुळे त्यावर मिळणाऱ्या व्याजामध्येही कपात होऊन कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक तोटा विद्यापीठाला होत आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये विद्यापीठाला आर्थिक चणचण भासल्यामुळे विविध बँकांमधील ११० कोटी ८७ लाख ९० हजार ६६१ रुपये इतक्या रकमेच्या ठेवी या मुदत पूर्ण होण्याआधीच वटविण्यात आल्या आहेत. या सर्व ठेवींची मुदत एक वर्षांची होती. या ठेवींवर विद्यापीठाला जवळपास ३ कोटी ५५ लाख रुपये व्याज मिळाले आहे, परंतु या ठेवी मुदतपूर्व वटविल्या नसत्या तर या रकमेच्या चारपट रकमेचे व्याज मिळाले असते. या व्यवहारामध्ये १ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम ही ११ वेळा काढण्यात आली आहे. तसेच सर्वात जास्त म्हणजे ७१ ठेवी या सप्टेंबर २०१६ मध्ये वटविण्यात आल्या आहेत. १ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वात मोठी रक्कम म्हणजे ६ कोटी ६४ लाख ७५ हजारांची रक्कम बँक ऑफ बडोदा येथून वटविण्यात आली आहे. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळाली आहे. १० मार्च २०१७ पर्यंत मुंबई विद्यापीठाकडे सामान्य निधीची रक्कम १५ कोटी होती. ही रक्कमसुद्धा आजमितीपर्यंत शून्यावर जाऊन पोहचली आहे. विद्यापीठाच्या खात्यावर विविध निधीच्या माध्यमातून ५१८ कोटींच्या ठेवी विविध बँकेत जरी असल्या तरी त्यापैकी अधिकांश निधीचा वापर करण्याची इच्छा असूनही कोणीच त्या निधीचा वापर करू शकत नसल्यामुळे ११० कोटींच्या ठेवी मुदतीपूर्वीच वटविण्याचे काम कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी केले आहे, असे अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात कुलपती राज्यपाल डॉ. विद्यासागर राव यांच्याकडे कुलगुरूंना बरखास्त करण्याची मागणी केली असून, या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही गलगली यांनी केली आहे. सारे काही खर्चासाठीच.. विद्यापीठाला एक हजार कर्मचाऱ्यांचे ७५ टक्के वेतन सरकारी तिजोरीतून येत आहे. उर्वरित जवळपास अडीच हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन विद्यापीठाच्या निधीतून दिले जात आहे. तसेच विद्यापीठातील ग्रंथालय, परीक्षा भवन, मुलींचे वसतिगृह, आंतरराष्ट्रीय वसतिगृह आदी विकासकामेही विद्यापीठाच्या निधीतूनच केली जात आहेत. परिणामी, होणारा आर्थिक खर्च भागविण्यासाठी या ठेवी मुदतीपूर्व वटविण्यात आल्याचे कुलसचिव एम. ए. खान यांनी सांगितले.
