अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना संलग्नता देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे ही तारीख निश्चित करूनही अद्यापि मुंबई विद्यापीठाने अनेक महाविद्यालयांसाठी ‘स्थानीय चौकशी समिती’ (एलआयसी) नेमलेली नाही, तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधीची नियुक्तीही या समितीवर केलेली नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अनागोंदी कारभारावर एकीकडे एआयसीटीईकडून कारवाई होत असताना तसेच तीन महिन्यांपूर्वीच कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांना डीटीईने स्थानिय चौकशी नेमण्याची मागणी करूनही त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कुलगुरू डॉ. देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सिटिझन फोरमने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी ‘एलआयसी’ची नियुक्ती करून आपले अहवाल तयार करण्याची तसेच संलग्नता देण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना ‘एआयसीटीई’ तसेच तत्कालीन तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांनी सर्व विद्यापीठांना दिले होते. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठ वगळता अन्य विद्यापीठांनी ‘एलआयसी’ची नियुक्ती केली. या समितीवर डीटीईचा एक प्रतिनिधी घेण्याचे आदेशही उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने संबंधित विद्यापीठांना दिले होते. यासाठी प्रधान सचिवांनी बैठकही घेतली होती. बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एआयसीटीईच्या निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे वेगवेगळ्या चौकशीत आढळून आल्यानंतर या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन विद्यापीठांनीही कठोरपणे निकषांचे पालन होते अथवा नाही याची एलआयसीमार्फत चौकशी करून संलग्नता द्यावी, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतली. मुंबई विद्यापीठाने डीटीईच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करून अशा समित्या नेमून चौकशीचे काम पूर्ण केले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या समित्यांचा अहवाल बीसीयूडीकडे ठेवून नंतर विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेत संलग्नतेचा निर्णय घेतला जातो. ही सर्व प्रक्रिया १५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याचे सिटिझन फोरमने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे तसेच प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी याबाबत अत्यंत ढिसाळपणा केला असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सिटिझन फोरमचे प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर व राहुल आंबेकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी विद्यापीठ तसेच एआयसीटीईची खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही मुंबई विद्यापीठाने संबंधित प्राचार्यावर फौजदारी कारवाईसाठी तसेच विद्यापीठातील समित्यांवरून काढून टाकण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, असेही प्राध्यापक शेळगावकर यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत झोपलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवरच आता कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
