मंजुरीसाठी प्रस्ताव आयुक्तांकडे मुंबई : टाळेबंदीमुळे आधीच सर्वसामान्यांचे आणि उद्योगधंद्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना येत्या काळात मुंबईकरांना पाणीपट्टी वाढीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी जूनमध्ये पाणीपट्टीत काही टक्कय़ांनी वाढ होत असते. यावर्षी ही वाढ होणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून एक-दोन दिवसात त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुंबईकरांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी पालिकेला येत असलेल्या खर्चाच्या तुलनेत मुंबईकरांना पाणीपट्टी आकारली जाते. जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, जलवाहिन्यांच्या देखभालीचा खर्च, विजेचा खर्च, शासकीय धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रित खर्चात दरवर्षी वाढ होत असते. त्यावाढीच्या तुलनेत पाणीपट्टीत दरवर्षी जास्तीत जास्त आठ टक्क्य़ांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव २०१२ मध्ये स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार दरवर्षी जून महिन्यात काही टक्के वाढ केली जाते. यावर्षी ही वाढ होणार की नाही किंवा दरवाढ झाली तर किती टक्के होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पालिकेने पाणीपट्टी दरवाढ केल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका उद्योगधंदे, कारखाने, बांधकामे यांना बसणार आहे. ‘आम्ही दरवर्षीप्रमाणे पाणीपट्टीच्या दरवाढीचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही,’ असे पालिकेचे मुख्य जलअभियंता अजयकुमार राठोड यांनी सांगितले. झोपडपट्टय़ांना नियमापेक्षा अधिक पाणी नियमानुसार झोपडपट्टीत दरदिवशी दरडोई ४५ लिटर पाणी देणे अपेक्षित आहे. मात्र मुंबईत यापेक्षा जास्त म्हणजे १५० ते १८० लिटर पाणी दिले जाते असा प्रशासनाचा दावा आहे. सध्याचे पाण्याचे दर प्रकार जुने दर (रुपये) घरगुती ग्राहक ३.९१ झोपडपट्टीतील ग्राहक ४.३३ इमारतीतील घरगुती ग्राहक ५.२२ बिगर व्यावसायिक संस्था २०.९१ व्यावसायिक संस्था ३९.२० उद्योग, कारखाने इ. ५२.२५ रेसकोर्स, तारांकित हॉटेल ७८.८९ शीतपेये, बाटलीबंद पाणी उत्पादक १०८.८९ (दर प्रति हजार लिटर ) आतापर्यंतची दरवाढ २०१३-१४ ८ टक्के २०१४-१५ दरवाढ नाही २०१५-१६ ८ टक्के २०१६-१७ दरवाढ नाही २०१७-१८ ५.३९ टक्के २०१९-२० २.४८ टक्के
