प्रत्येकाचे जीवनमान उंचविण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला डोळ्यासमोर ठेवून शहराच्या नियोजनाचा विकास आराखडा आखायचा असतो. मुंबई महापालिकेच्या नव्या विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात मोकळ्या जागा, शिक्षण, आरोग्य, चांगले रस्ते, उद्याने, मैदाने, घनकचरा व्यवस्थापन, दळणवळण, पर्यावरण आदींचा फारसा विचारच झालेला नाही. केवळ विकासकांवर एफएसआयची खैरात करून विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपाला हरताळ फासण्यात आला आहे. या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झाल्यास मुंबई मरणपंथाला लागेल. त्यामुळे हा विकास आराखडा म्हणजे मुंबईचे ‘मृत्यू प्रमाणपत्र’च आहे, अशी टीका विविध क्षेत्रांतून होऊ लागली आहे.पुलांच्या जाळ्याचा विचारच नाहीविकास आराखडय़ाच्या प्रारूपाची आखणी पादचाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून करायची असते. केवळ विदेशातील उत्तुंग इमारतींचा विचार करून श्रीमंतांना डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई महापालिकेने मुंबईच्या विकास आराखडय़ाचे प्रारूप तयार केले आहे. मुंबईमध्ये लोकसंख्येची घनता प्रचंड आहे. विदेशातील शहरांमध्ये अधिक एफएसआय दिलाय म्हणून मुंबईतही तो देणे अत्यंत चुकीचे आहे. मुंबईतील दाटीवाटी आणि घनता कमी करण्यासाठी या प्रारूपामध्ये कोणतीच ठोस उपाययोजना नाही. अमेरिकेतील मॅनहेटन नगरातून बाहेर पडण्यासाठी तब्बल १६ पर्याय आहेत. पण मुंबईबाहेर जाण्यासाठी केवळ तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी आणि मुंबईच्या बाहेर जलदगतीने जाण्यासाठी पुलांचे जाळे विणण्याची गरज आहे. परंतु तसा विचारच या प्रारूपामध्ये करण्यात आलेला नाही, अशी खंत प्रजा फाऊंडेशनचे नीताई मेहता यांनी व्यक्त केली.प्रारूपात केवळ श्रीमंतांचा विचारविदेशी शहरांचा दाखला द्यायचा आणि चुकीची धोरणे स्वीकारायची असा पायंडाच पडला आहे. विदेशामध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवेला प्राधान्य दिले जाते. मात्र इथे नेमके त्याविरुद्ध सुरू आहे. न्यूयॉर्कमध्ये चार घरांमागे एक पार्किंग उपलब्ध आहे. तेथे बहुतांश नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करीत आहेत. प्रारूप आराखडय़ात प्रत्येक एक हजार चौरस फुटांच्या घरासाठी पार्किंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम केल्यास खासगी गाडय़ांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालता येईल. वरळी-वांद्रे दरम्यान उभारलेला सागरसेतू पांढरा हत्ती ठरू लागला आहे. दिवसाला त्यावरून १५ ते २० हजार गाडय़ा धावतात. तर रेल्वेने ६० लाख प्रवासी प्रवास करतात. आता नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करून सागरी महामार्ग उभारण्याचे घाटत आहे. या महामार्गाचा केवळ लक्ष्मीपुत्रांनाच फायदा होईल. त्यामुळे पादचाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून विकासाच्या आराखडय़ाचे प्रारूप आखायला हवे होते. पादचाऱ्यांसाठी चांगले रस्ते, सक्षम अशा सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा विचार आणि त्यानंतर खासगी गाडय़ा अशा प्रारूपात प्राधान्यक्रम हवा होता. मात्र या प्रारूपात श्रीमंतांचाच विचार केला आहे.परवडणारी घरे होणारच नाहीतराज्य सरकारने सर्वसामान्यांना केवळ स्वस्त घरे मिळण्याचे स्वप्न दाखविली. मुंबईत दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या वस्त्या व गगनाला पोहोचलेले जागांचे दर यामुळे छोटी परवडणारी घरे निर्माणच होऊ शकलेली नाहीत. गिरण्यांच्या जमिनीच्या वाटपाच्या सूत्राची अंमलबजावणी योग्य होऊ न शकल्याने गिरणी कामगारांचे घराचे स्वप्न रेंगाळले. आता एफएसआयची खैरात केल्यामुळे परवडणाऱ्या छोटय़ा घरांच्या बांधणीच्या अपेक्षेवर पाणीच सोडावे लागणार आहे.तर मुंबई बकाल होईल!दादर आणि अंधेरी परिसरासाठी आठ टक्क्य़ांपर्यंत एफएसआय देण्यात आला आहे. हा विभाग वर्दळीचा आहे. असे असतानाही इतक्या प्रमाणात एफएसआय देण्यात आल्याने त्यामागे नेमकी भूमिका काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मेट्रो रेल्वे धावणाऱ्या विभागांमध्ये ६.५ एफएसआयची खैरात करण्यात आली आहे. विविध भागांतील उद्यानांमध्ये सध्या भलेमोठ्ठे मोबाइल टॉवर उभारण्याची कामे सुरू आहेत. अतिक्रमणांच्या विळख्यात मैदाने अडकली असून मुलांना खेळण्यासाठी अतिशय कमी मैदाने उरली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळ्यासाठी ठिकाणे नाहीत. या सर्व गोष्टींसाठी विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपामध्ये ठोस उपाययोजना अपेक्षित होती. मात्र तसे न करता केवळ एफएसआयची खैरात करण्यात आली आहे. यामुळे विकास कामांना चालना मिळेल, पण सिमेंटचे जंगल उभे राहून मुंबई अधिकच बकाल बनेल, अशी भीती ‘अग्नि’च्या विश्वस्त शामा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे.दळणवळणाच्या पर्यायाची गरजरस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवरील भार हलका करण्याची नितांत गरज आहे. परंतु राज्य सरकारने मुंबईमध्ये सागरी महामार्ग (कोस्टल रोड) बांधण्याचा चंग बांधला आहे. यापूर्वीच समुद्र किनाऱ्यालगत भराव टाकून जमीन निर्माण करण्यात आली आहे. आता सागरी महामार्गासाठी समुद्राचा आणखी गळा घोटणे मुंबईकरांच्या दृष्टीने धोकादायक बनणार आहे. सागरी महामार्गाची बांधणी सुरू झाल्यानंतर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च भरून काढण्यासाठी मुंबईकरांवर कराचा भार वाढविण्यात येईल. त्यामुळे विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपामध्ये दळणवळणाच्या पर्यायाचा विचार होणे गरजेचे आहे, असे शामा कुलकर्णी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
