राज्यातील १५० केंद्रांवर ‘ग्रेडर’ नियुक्तीचे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचे आदेश राज्यात हमीभावाने खरेदी केल्या जाणाऱ्या मूग, उडीद, सोयाबीनसारख्या शेतमालाची नाफेडमार्फत केली जाणारी प्रतवारीच अंतिम असेल. त्यासाठी राज्यातील सर्व १५० खरेदी केंद्रांवर प्रतवारी निश्चित करणारे ‘ग्रेडर’ नेमावेत तसेच हमीभावाने खरेदी होणाऱ्या शेतमालाची तातडीने खेरदी करावी, असे आदेश केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शनिवारी राज्य सरकारला दिले. खरीप उत्पादन प्रक्रिया आणि माती परीक्षण कार्ड वाटपाचा आढावा आज केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, कृषी व पणन विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार आदी उपस्थित होते. इंटरनेट, जमीन, कुशल कौशल्य यांच्या जोरावर शेतकऱ्यांमध्ये त्यांचा माल खरेदीविषयी विश्वास निर्माण होऊन त्यांना योग्य न्याय देता येईल. ऑनलाइन पक्रियेत नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवावेत आणि त्यांना ते मिळतात का याची खात्री करावी. ऑनलाइन येणाऱ्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करावे, त्यासाठी सबंधित अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित आढावा घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. राज्यातील १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी १ कोटी २९ लाख शेतकऱ्यांना माती परीक्षण कार्ड दिल्याबाबत सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले. मालाची किंमत तीन दिवसात शेतकऱ्यांना द्या उत्पादित मालाच्या खरेदी प्रक्रियेला गती येण्यासाठी नाफेडच्या यादीवरील असणारे ग्रेडर यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा माल ८० ते ८५ टक्के खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या शेतमाल खरेदीचे प्रमाण कमी असल्याने यातील त्रुटी शोधून शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त माल कसा खरेदी केला जाऊ शकेल यासाठी उपाययोजना करा, पीकपेरा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यास पीक विम्यासाठी दिलेला सातबारा ग्राह्य़ धरण्यात यावा तसेच माल खरेदीनंतर त्या मालाची किंमत तीन दिवसात त्या शेतकऱ्याला द्यावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. सर्व बाजार समित्या ‘ई नाम’ प्रणालीवर आणाव्यात ‘ई नाम’ योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या ऑनलाइन बाजार समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन ई मार्केटिंगवर भर देण्यात यावा, सर्व बाजार समित्या ई नाम प्रणालीवर आणाव्यात, असेही सिंह राज्य सरकारला सांगितले.
