कामांवर खर्च न केल्यामुळे पडून राहिलेला अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित निधी, विकासकामांना लावलेली कात्री आणि काटकसरीचे धोरण यामुळे पालिकेच्या नावावर विविध बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या ठेवींची रक्कम ५१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तसेच ठेवींपोटी पालिकेच्या तिजोरीत २,९५२ हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. दरवर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांसाठी, तसेच विविध खात्यांसाठी निधीची भरीव तरतूद केली जाते. मात्र यापैकी २० ते ३० टक्के निधीच खर्च होत असल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये निदर्शनास आले आहे. सुविधा आणि विकासकामांवर निधी खर्च करण्याऐवजी विविध बँकांमध्ये तो ठेव स्वरूपात ठेवण्याकडे पालिकेचा कल वाढू लागला आहे. परिणामी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत मुंबईतील विविध बँकांमध्ये तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये ठेव स्वरूपात ठेवण्यात आले होते. आता पालिकेची ठेव स्वरूपातील रक्कम ५१,८०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. भारतीय स्टेट बँक, अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसिस बँक, आंध्र बँक, कॅनरा बँक आदी विविध १८ बँकांमध्ये पालिकेने ठेवी स्वरूपात रक्कम ठेवली आहे.नागरिकांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणीपुरवठा, चांगले रस्ते, स्वच्छता आदी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. त्यासाठीच दरवर्षी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. पण प्रस्तावित निधी खर्च केला जात नाही. खर्चाअभावी शिल्लक राहिलेला निधी बँकेत ठेव स्वरूपात ठेवण्याचा सपाटा पालिकेने गेल्या काही वर्षांमध्ये लावला आहे. त्यामुळे आजघडीला पालिकेने बँकेत ठेवलेल्या ठेवी ५१,८०० कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. या ठेवींवरील व्याजाच्या स्वरूपात पालिकेला तब्बल २,९५२ कोटी रुपये मिळाले आहे. बँकेतील ठेवीची रक्कम वाढविण्याऐवजी पालिका प्रशासनाने विकासकामांकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी केली आहे.
