पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचे अर्थसंकल्पावरील निवेदनाद्वारे सूतोवाच गेली अनेक वर्षे सातत्याने वाढत चाललेल्या तोटय़ामुळे बेस्टची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असून पालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला वेळोवेळी मदत करण्यात आली आहे. मात्र स्वत:च्या पायावर उभे राहिल्याशिवाय बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. हे लक्षात घेऊनच काटकसर आणि काही आर्थिक सुधारणा करण्याची सूचना बेस्टला करण्यात आली. पालिका सभागृह आणि बेस्ट समितीने या उपाययोजनांना मंजुरी दिली. अन्यथा गिरणी कामगारांप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली असती, असे सूतोवाच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा पालिका सभागृहात अर्थसंकल्पीय चर्चेवर निवेदन करताना स्पष्ट केले. पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी अशी मागणी अनेकांकडून वारंवार करण्यात येत होती. पालिकेकडून यापूर्वी अनेक वेळा बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत केली आहे. काही वर्षांपूर्वी १६०० कोटी रुपयांचे कर्जही बेस्टला देण्यात आले आहे. आणखी आर्थिक मदत दिली तरीही बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने स्वत:च्या पायावर उभे राहणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला काटकसर करण्याबरोबर काही सुधारणा करण्याची सूचना केली होती. काटकसर आणि सुधारणा करण्याची तयारी बेस्ट उपक्रमाने दाखविली असून पालिका सभागृह आणि बेस्ट समितीनेही त्याला मंजुरी दिली आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे यासाठी बेस्टला काटकसर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ‘आर्थिक सुधारणा केल्यासच तगणे शक्य’ बेस्टला तब्बल ८८० कोटी रुपयांची तूट आली असून काटकसर आणि आर्थिक सुधारणा यामुळे ८८० पैकी ५५० कोटी रुपयांची तूट भरून काढणे बेस्टला शक्य होणार आहे, असे ते म्हणाले. बेस्ट उपक्रम वाचला पाहिजे ही सर्वाचीच भावना आहे. पण बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेतन देता आले नाही, तर बेस्ट उपक्रम टिकाव धरू शकेल का, असा सवाल करून ते म्हणाले की, मुंबईमधील गिरण्यांप्रमाणे बेस्ट उपक्रमाची अवस्था होऊ नये म्हणून काटकसर आणि आर्थिक सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अन्यथा गिरणी कामगारांप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली असती. लवकरच बेस्टच्या ताफ्यात ४५० नव्या बसगाडय़ांची भर पडणार आहे. तसेच विजेवर धावणाऱ्या बसगाडय़ांमुळे इंधनबचत होईल, असेही ते म्हणाले.
