‘आभासी सुनावणी’ने न्यायालयीन कामकाजाची पद्धत बदलण्याबरोबरच प्रकरणांचा निपटाराही कसा वेगाने होऊ शकतो, याचे प्रत्यंतर मंगळवारी उच्च न्यायालयात एका सुनवाणीच्या निमित्ताने आले. अनेकदा सरकारी, पालिका वा तत्सम यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाला एखाद्या मुद्यावर खुलासा हवा असल्यास सुनावणी काही दिवसांकरिता तहकू ब करावी लागते. मग अधिकारी गरज असेल त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष किंवा प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडतात. मंगळवारी मात्र न्यायालयाने एका रूग्णालयाची मान्यता काढून घेण्याच्या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने थेट मुंबई महापालिका आयुक्तांनाच, तातडीने हजर रहा असे आदेश दिले आणि काहीच मिनिटांतच आयुक्त इक्बालसिंग चहल ऑनलाईन सुनावणीच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर ‘हजर’ झाले. अशा पद्धतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ आहे. करोनाबाधित रुग्णांकडून जादाची शुल्कवसुली आणि एका रुग्णाचा झालेला मृत्यू यामुळे पालिकेने माहीममधील एका रुग्णालयाची नोंदणी एक महिन्यासाठी रद्द केली होती. परंतु कारणे दाखवा नोटीस न बजावताच ही कारवाई केल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने थेट चहल यांनाच ऑनलाईन माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीनंतर रुग्णालयाबाबत दिलेले आदेश चहल यांनी मागे घेतले. माहीममधील क्रॉस रोड क्रमांक २, एम. एम. चोटानी मार्गावरील ‘फॅमिली केअर हॉस्पिटल’ या रुग्णालयाने आपल्याकडून उपचारासाठी सरकारी दराऐवजी अधिक पैसे घेतल्याची तक्रार करोनामुक्त झालेल्या काही व्यक्तींनी पालिकेच्या ‘जी—उत्तर’ विभागाकडे केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पालिकेने या रुग्णालयावर कारवाई केली होती.
