- संदीप आचार्य महाकाली लेण्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यापोटी महल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना ७४ कोटी रुपये किंवा विकास हक्क हस्तांतरण ( टीडीआर) देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी यासंदर्भात केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचा टोला महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी लगावला आहे. महाकाली गुंफा व तेथील रस्त्यासाठी ७४ कोटींचा टीडीआर शाहीद बलवा व अविनाश भोसले यांच्या महल पिक्चरला देण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. महाकाली गुंफा येथील रस्ता १०६ वर्षे स्थानिकांच्या वापरात असून तो केंद्राच्या ताब्यात असताना राज्य सरकारने महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेडला या जागेसाठी ७४ कोटींचा मोबदला देता यावा म्हणून २६ जुलै २०२० कायद्यात बदल केले. महल पिक्चर्सने रस्त्याच्या जमिनी बदल्यात ७४ कोटी रुपये मागितले असून, अशी कोणतीही रक्कम अथवा टीडीआर देण्यात आलेली नाही. तसेच असा कोणताही निर्णय पालिकेने घेतला नसल्याचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी सांगितले. मुळात जोगेश्वरी महाकाली येथील ९.१५ मीटर रस्त्याच्या जमिनीसाठी महल पिक्चर्स यांनी डिसेंबर २०१८ व जानेवारी २०१९ रोजी पालिका आयुक्तांकडे टीडीआर देण्याची मागणी केली होती. पालिकेने याप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे तसेच सरकारच्या विधी व कायदा विभागाचे मत मागवले. नगर भूसंपादन कायदा, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकाल यांचा विचार करून जागेचा अप्रत्यक्ष ताबा असला तरी मोबदला नाकारता येत नाही असे मत मांडण्यात आले. यानंतर विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील तरतुदीनुसार पालिका आयुक्तांनी मार्च २०२० मध्ये नगरविकास व विधी आणि कायदे विभागाकडे जागेच्या मोबदला देण्याबाबत मत मागवले असता, विकास आराखड्यात अस्तित्वातील रस्ता दाखवला असल्यास व सार्वजनिक उद्दीष्टासाठी वापर झाल्यास जागेचा मोबदला देय राहतो, असा अभिप्राय दिला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार टीडीआर देय असल्याचेही नमूद केले आहे. महल पिक्चर्स यांनी टीडीआरच्या बदल्यात ७४ कोटी रुपये देण्याची मागणी पालिकेने फेटाळली आहे. तसेच महाकाली गुंफेबाबत टीडीआर वा मोबदला देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे आयुक्त चहल यांनी स्पष्ट केले. तसेच भविष्यातही ते दिले जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महल पिक्चर्स यांना पालिकेने आजपर्यंत हस्तांतरणीय विकास हक्क ( टीडीआर) दिलेला नाही तसेच याबाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ, नगरविकास विभाग, विधी व कायदा विभाग तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची छाननी करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले तसेच किरीट सोमय्या यांचे आरोप हे खोटे व वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे आयुक्त चहल यांनी स्पष्ट केले.
