मुंबई : शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेप्रमाणेच उपनगरातील जुन्या इमारतींसाठी आणण्यात आलेली नवी विकास नियंत्रण नियमावली अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रीमियममध्ये सवलत देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला महापालिकेने आक्षेप घेतला आहे. प्रीमियममधील सवलतींमुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार होता. परंतु आता पालिकेच्या विरोधामुळे त्यात पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे. शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(७) अशी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ तसेच अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ विकासकाला मिळत होते. या तरतुदीनुसार अनेक टॉवर्स शहरात दिसू लागले आहेत. मात्र ही तरतूद उपनगरासाठी लागू नव्हती. तशी ती व्हावी, यासाठी विकासक प्रयत्नशील होते. उपनगरासाठी ३३(७)अ अशी नवी तरतूद लागू करण्यात आली आहे. शहराप्रमाणेच उपनगरासाठीही प्रीमियममध्ये सवलत देण्यात आली आहे. याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महसूल बुडेल असा दावा करीत पालिकेने प्रीमियममध्ये सवलत देण्यास विरोध नोंदविला आहे. मात्र तशी सवलत न दिल्यास जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य होणार नाही, असा विकासकांचा दावा आहे. भाजपचे विलेपार्ले येथील आमदार पराग अळवणी यांनी प्रीमियममध्ये सवलत मिळालीच पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणी नगररचना उपसंचालकांकडे झालेल्या जाहीर सुनावणीत ही भूमिका आग्रहाने मांडली. शहरातील उपकर (सेस) भरणाऱ्या इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी पार पाडण्यात राज्य शासन सक्षम ठरत नसल्याने अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम ३३(७) या नियमाचा समावेश करण्यात आला. मात्र उपनगरातील इमारती उपकर भरत नसल्यामुळे त्यांची जबाबदारी शासनाची नसल्यामुळे उपनगरातील इमारतींसाठी कोणतीही योजना उपलब्ध नव्हती. उपनगरातील जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांवरील हा अन्याय दूर व्हावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. पालिकेचा विरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(७)अ या नव्या तरतुदीचा समावेश करीत उपनगरवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. शहरासाठी असलेल्या नियम ३३(७) नुसार प्रीमियममध्ये दिलेली सवलत उपनगरासाठी लागू नव्हती. त्यामुळे या नव्या नियमावलीत पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. मात्र या नव्या नियमावलीतही प्रीमिअयमध्ये सवलत देण्याचे शासनाने जाहीर केले. या निर्णयाबाबत मागविण्यात आलेल्या सूचना/ हरकतीमध्ये भाग घेत महापालिकेने त्यास विरोध केला होता.
