मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची आकडेवारी आता रोजच्या रोज डोळ्यासमोर काजवे दाखवत असली तरी तेवढय़ाच गंभीर असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाचे खरे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी किमान दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबई हे देशातील सर्वाधिक ध्वनिप्रदूषित शहर आहे. मात्र ही माहिती मोजक्या केंद्रांवरील ध्वनिमापनावरून घेतली जात असून मुंबई महानगरपालिकेकडून १२०० ठिकाणांच्या ध्वनिपातळीचा अभ्यास करण्याचे काम केवळ ३५ टक्के पूर्ण झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०११ ते २०१४ दरम्यान देशातील नऊ शहरांतील काही औद्योगिक तसेच निवासी क्षेत्रातील ध्वनिनोंदींचा अभ्यास केला. त्यानुसार मुंबईत बहुतांश ठिकाणी ध्वनिनियमानुसार असलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली. लखनौ आणि हैदराबाद ही शहरे त्यापाठोपाठ आहेतच. दिल्लीचा ध्वनिप्रदूषणात चौथा क्रमांक लागतो, तर बंगळुरू व कोलकाता या शहरांत त्यामानाने ध्वनिनियमांचे कमी वेळा उल्लंघन झालेले दिसले. चेन्नई, नवी मुंबई व ठाणे यांचा क्रमांक त्यादरम्यान लागतो. मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणाची समस्या अर्थातच नवीन नाही व मुंबईतील ध्वनिनोंदणी आवश्यक आहे, अशी मागणी गेली दहा वर्षे सातत्याने सुरू आहे. मात्र हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते, नालेसफाई यांच्या प्रकल्पात रेंगाळणाऱ्या पालिका काही लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाबाबत उदासीन आहेत. ‘‘एकीकडे २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ध्वनिनोंदीचा नकाशाच पालिकेकडे तयार नाही. या नोंदींशिवाय औद्योगिक व निवासी क्षेत्रांची नेमकी कुठे व किती वाढ करायची आहे, त्याबाबत ठोकताळेच बांधता येणार नाही. मात्र गेली दहा वर्षे सातत्याने विचारणा करूनही पालिका याबाबत काही करण्यास तयार नाही, असे आवाज फाऊंडेशनच्या संस्थापक सुमायरा अब्दुलाली म्हणाल्या. शहरातील ध्वनिनोंदी घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने निविदा काढल्या होत्या. मात्र त्याला कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. २०१४ च्या अखेरीस काढलेल्या निविदेला मिळालेल्या प्रतिसादानुसार सध्या हे काम सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील १२०० ठिकाणच्या दिवसा व रात्री तसेच कामाच्या व सुट्टीच्या दिवशी अशा नोंदी घेण्याचे काम सुरू आहे. हे नोंदी करण्याचे काम ३५ टक्के पूर्ण झाले आहे. या नोंदी पूर्ण होण्यास आणखी एक वर्ष लागेल. त्यानंतर त्यांचे विश्लेषण करण्यात येईल व त्यानुसार नॉइज मॅपिंग करण्यात येईल, असे पालिका पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. मात्र पालिकेची आताची कासवगती आणि पर्यावरण खात्याकडे पाहण्याचा उदासीन दृष्टिकोन लक्षात घेता पुढील दोन वर्षे तरी मुंबईकरांना ध्वनिप्रदूषणाचे खरे चित्र दिसणार नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाकडून विचारणा मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणासंबंधी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, न्यायालय, मंदिर या ठिकाणी शंभर मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करणे व त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र पालिकेकडून कासवगतीने हे काम सुरू आहे. त्यामुळे गेल्याच आठवडय़ातील सुनावणीदरम्यान हरित लवादाने पालिकेला दोन महिन्यांच्या मुदतीत सर्व शांतता क्षेत्रांची नोंद करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत शहरातील १,५३७ ठिकाणे शांतता क्षेत्र म्हणून नोंदली गेली आहेत. त्यातील पूर्व उपनगरात ५४०, पश्चिम उपनगरात ५२४, तर दक्षिण भागात ४५३ ठिकाणे आहेत. कुर्ला येथे सर्वात जास्त २६८ ठिकाणे, तर सी वॉर्डमध्ये सर्वात कमी १२ शांतता क्षेत्रे आहेत. मात्र या क्षेत्रांच्या शंभर मीटर परिसराची नोंद नकाशावर करणे गरजेचे आहे. १७ वॉर्डमधील शांतता क्षेत्राचे नकाशावर नोंद करण्याचे काम पूर्ण झाले असून इतर वॉर्डमधील माहिती पुढील आठवडय़ात हाती येईल. हे काम या महिन्याभरात पूर्ण होईल, असे पालिकेतील पर्यावरण खात्यातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
