महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग राज्यात यापुढे नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांमधूनच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे नगरपालिका आणि महापालिकेतही पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच निवडणुका होणार असून तेथील प्रभाग रचना मात्र बदललेली आहे. महापालिकेत दोनऐवजी चार सदस्यांचा एक प्रभाग राहील, तर नगरपालिकांत चारऐवजी दोन सदस्यांचा एक प्रभाग राहील. त्याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला रोखण्यासाठीच भाजपने ही चाल खेळल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. या निर्णयाचा अपक्षांनाही सर्वाधिक फटका बसणार आहे. येत्या दिवाळीच्या दरम्यान राज्यातील २१६ नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असून पुढील वर्षी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, नाशिक आदी १७ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर येऊन दोन वर्षे उलटली असली तरी या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. उलट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचाच नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकीत वरचष्मा राहिला आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग समितीचा युतीला फायदा होतो हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली ताकद मजबूत करण्यासाठी पुन्हा एकदा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय युती सरकारने घेतला आहे. याआधी २०११मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यात आली होती.राज्यात महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धती लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळासमोर पाठविला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांची उपसमिती नेमण्यात आली होती. नवा बदल.. महापालिकेत चार सदस्यांचा एक प्रभाग. त्यातील दोन जागा महिलांसाठी. नगरपालिकेतील सध्याची चार सदस्यांच्या प्रभागाची रचना रद्द. आता तेथे दोन सदस्यांचा एक प्रभाग आणि त्यातील एक जागा महिलांसाठी. फसलेला प्रयोग.. यापूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नगराध्यक्ष थेट निवडण्याचा निर्णय झाला होता. त्या वेळी देशमुख यांच्याच लातूर नगरपालिकेत काँग्रेसची सत्ता येऊनही नगराध्यक्षपदी मात्र राष्ट्रवादीचे जनार्दन वाघमारे निवडून आल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. सत्ता एका पक्षाची आणि नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा यामुळे शहरांच्या विकास कामांवर परिणाम होत असल्यामुळे विलासराव देखमुख मुख्यमंत्री असतानाच २००६मध्ये ही पद्धत रद्द करण्यात आली.
