वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी कोटय़वधी रुपये मोजून नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपन्यांना कार्यालये थाटण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वार्षिक केवळ १ रुपया भाडे आकारून मोक्याच्या ठिकाणच्या पालिकेच्या जागा आंदण म्हणून देऊन टाकल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुधार समितीची मान्यता न घेताच परस्पर या जागा सल्लागारांना देऊन टाकल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मुंबईमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेने ‘एलईए साऊथ एशिया असोसिएशन’ या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या कंपनीचे कार्यालय ठाण्यामध्ये आहे. मात्र ठाण्यातून काम करणे अवघड बनल्यामुळे कंपनीने मुंबईत जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वार्षिक एक रुपया भाडे आकारून वांद्रे येथील कार्टर रोडवरील ३००० चौरस फुटाची जागा देऊन टाकली. ही जागा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत या कंपनीच्या ताब्यात राहणार आहे. तसेच मुलुंड आणि वांद्रे परिसरातील नागरिकांना प्रायोगिक तत्वावर ‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. त्यासाठी पालिकेने ‘स्वीस एन्व्हॉयर्नमेन्ट’ कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. या परिसरात सर्वेक्षण करून पालिकेला प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी ५० दशलक्ष युरो इतकी वार्षिक उलाढाल असलेल्या या कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. ब्राझिलमधील या कंपनीचे मुंबईत कार्यालय नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी वांद्रे येथील बॅण्ड स्टॅण्ड परिसरातील वाचनालय आणि वैद्यकीय दवाखान्याच्या आरक्षणाची २००० चौरस फूट जागा केवळ एक रुपया दराने त्यांना देऊन टाकली.सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये संबंधित कंपन्यांना जागा देण्याबाबत कोणतीही अट घालण्यात आली नव्हती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुधार समितीला डावलून या कंपन्यांवर जागांची खैरात केल्याचा आरोप काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत केला. पालिकेच्या मालकीची जागा सुधार समितीच्या परवानगीशिवाय कोणालाही देण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना नाहीत. असे असतानाही मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सल्लागार कंपन्यांना देऊन टाकल्या. या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.दरम्यान, ठाण्यात कार्यालय असलेल्या एलईए साऊथ एशिया असोसिएट कंपनीला मुंबईत काम करणे सोयीस्कर जावे म्हणून आपणच त्यांना वांद्रे येथील जागा दिली. मीच त्या फाईलवर स्वाक्षरी केली होती, अशी कबुली देऊन अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले की, नगरसेवकांचा आक्षेप असेल तर या कंपनीला दिलेली जागा परत ताब्यात घेतली जाईल.
