शिक्षण समितीची सरकारकडे मागणी; निकष पूर्ण न करणाऱ्या २३१ शाळांचा पेच शिक्षण हक्क कायद्यातील पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या मुंबईतील २३१ शाळा तातडीने बंद करता येणे शक्य नसून त्याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी पालिकेच्या शिक्षण समितीने शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे. मुंबईची भौगोलिक रचना आणि लोकसंख्या पाहता या कायद्यातील तरतुदी इथल्या शाळांना लागू करता येणे शक्य नाही. तसेच, या शाळा बंद झाल्यास तिथे शिकणाऱ्या ३५ ते ४० हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. परिणामी या शाळांबाबत लवचीक धोरण स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्याकरिता शाळांना निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शाळांचा आढावा घेत निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांची यादी तयारी केली. या शाळांना निकष पूर्ण करण्याकरिता मुदत दिली गेली. मात्र अनेक शाळांना दिलेल्या मुदतीत निकषांची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही. परिणामी जून, २०१८ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने या शाळांना अनधिकृत म्हणून घोषित केले. या शाळांविरोधात कडक मोहीम राबवण्यात येत आहे. शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार असून त्यानंतरही शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी दहा हजार रुपये रक्कम दंडापोटी भरावी लागणार आहे. शाळाबंदीची टांगती तलवार असल्याने विद्यार्थी-पालक हवालदिल झाले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळावे याची हमी देतो. मात्र शाळा बंद झाल्यास या शाळेत शिकणारे ३५ ते ४० हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य़ होण्याची भीती आहे. म्हणून या शाळांबाबत सरकारने लवचीक धोरण अवलंबावे, अशी मागणी शिक्षण समितीने केली आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील शाळांकरिता शिक्षण हक्क कायद्यातील निकष वेगवेगळे आहेत. मात्र, शहरी भागाकरिता लावण्यात आलेले निकष सरसकटपणे मुंबईला लागू होऊ शकत नाहीत. मुंबईची भौगोलिक स्थिती व लोकसंख्या पाहता शाळांना हे निकष पूर्ण करणे शक्य नाही. यामुळे धोरणात सरकारने लवचीकता आणावी, असे सातमकर यांचे म्हणणे आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात या अटी आणि शर्तीमध्ये लवचीक धोरण स्वीकारून असा संस्थांना मान्यतेसाठी मुदत देणे योग्य होईल, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
