नालेसफाई घोटाळाप्रकरणी कठोर कारवाईचे आदेश कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयापासून सत्य माहिती दडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. नाल्यातून काढण्यात येणाऱ्या गाळाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवरच टाकण्यात आली होती. मुंबईलगतची उपनगरे आणि काही गावांच्या हद्दीत गाळ टाकण्यात येणार असल्याचे या कंत्राटदारांकडून पालिकेला कळविण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर संबंधित जमीन मालक, तसेच ग्रामपंचायतीचे अनुमती पत्रही पालिकेला सादर करण्यात आले होते. नालेसफाईत घोटाळा झाल्याचा आरोप होऊ लागताच पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. नाल्यातून उपसलेला गाळ वाहून नेण्यात घोटाळा झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. एकाच वाहनातून एकाच वेळी दोन ठिकाणी गाळ वाहून नेण्यात येत असल्याच्या नोंदी आढळून आल्या होत्या. गाळ वाहून नेण्यासाठी दुचाकी वाहनाचा वापर झाल्याचेही चौकशीत उघड झाले होते. यावरून गाळ वाहून नेण्याच्या कामात घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले. नालेसफाई घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर १४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर २४ कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश अजय मेहता यांनी दिले. आपली नावे काळ्या यादीत येऊ नयेत, यासाठी काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने पालिकेचा हा निर्णय बेकायदा ठरवत पालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सुमारे १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर आहे, मात्र या घोटाळ्याची माहिती योग्य प्रकारे पालिका अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिलेली नाही. माहिती दडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे अजय मेहता यांनी सांगितले.
