६० संस्थांकडून अद्याप हस्तांतर नाही; पश्चिम उपनगरांमधील ३४ मोकळ्या जागा खासगी संस्थांकडे शहरातील पालिकेची मोकळी मैदाने, उद्याने आदींकरिता निश्चित धोरण लागू करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाही अद्याप ६० संस्थांनी उद्याने, मैदाने हस्तांतरित केलेली नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे ताब्यात न आलेल्या सर्वाधिक म्हणजे ३४ मोकळ्या जागा भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम उपनगरांमधील आहेत. एकटय़ा दहिसर ते कांदिवली या पट्टय़ात सर्वाधिक २० मोकळ्या जागा अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत हे विशेष. पालिकेकडे निवडणुकांआधी सुधार समितीत घाईघाईने मंजूर करून घेतलेल्या उद्यानासंबंधी धोरणाचा प्रस्ताव आता पालिका सभागृहापुढे येण्याची वेळ झाली आहे. मात्र अजूनही साठ संस्थांनी पालिकेला वाकुल्या दाखवत शहरातील सात लाख चौरस मीटरहून अधिक जागा व्यापलेल्या या उद्यानांवर हक्क सांगितला आहे. या साठ संस्थांची यादी ‘लोकसत्ता’कडे असून त्यातील बहुतांश संस्था राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. एकीकडे रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करणाऱ्या पालिकेला स्वत:च्याच लाखो चौरस मोकळ्या जागांवरील संस्थांनी राजरोसपणे केलेले अतिक्रमण पाडता आलेले नाही. यातील बहुतांश संस्थांना राजकीय वरदहस्त असून येऊ घातलेल्या उद्यान धोरणामध्ये या जागा पुन्हा याच संस्थांकडे कायमस्वरूपी जाण्याचा मार्ग प्रशस्त होण्याचा धोका आहे. दक्षिण मुंबईतील तसेच वांद्रे व खार येथील काही जागा रहिवासी संस्थांकडे आहेत व या संस्था प्रभावी लोकांकडे असल्याने या जागांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे पालिकेला जमलेले नाही. पश्चिम उपनगरातील दहिसर, बोरिवली व कांदिवली पश्चिमेकडील सर्व जागा ‘सत्तेच्या पहारेकऱ्यां’कडे आहेत, तर कांदिवली पूर्वेला विरोधी पक्षाशी संबंध असलेल्या संस्थांना वरदहस्त मिळाला आहे. मैदानांचे सुधारित धोरण डिसेंबर २०१५ मध्ये आणले गेले. मात्र आता सत्तेचे पहारेकरी असलेल्या भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी या धोरणाला विरोध केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश जानेवारी २०१६ मध्ये दिले होते. मात्र त्यानंतर नऊ महिन्यांनी कोलांटीउडी मारत मोकळ्या जागा ११ महिन्यांसाठी संस्थांकडे देण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावाला सुधार समितीनेही डिसेंबरमध्ये मंजुरी दिली. आता हा प्रस्ताव सभागृहापुढे येणार आहे. मात्र हे अंतरिम धोरण लागू होण्यापूर्वी सर्व जागा ताब्यात घेण्याचे पालिकेने ठरवले होते, तरीही वर्ष उलटून गेल्यावरही या जागांच्या एकाही पालक संस्थेला नोटीस गेलेली नाही. प्रत्येक संस्थेसोबत केलेले करार व अटीशर्थी वेगळ्या असल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवणे किचकट असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ६० पैकी ११ जागा दक्षिण मुंबईत तर पाच जागा पूर्व उपनगरांमध्ये. पश्चिम उपनगरांमध्ये ३४ मोकळ्या जागा खासगी संस्थांकडे. दहिसर ते कांदिवली पट्टय़ात सर्वाधिक २० मोकळ्या जागा. सर्व मोकळ्या जागांचे एकूण क्षेत्रफळ ७ लाख चौ.मी.हून अधिक. पालिकेतील सत्ताधारी, सत्तेचे पहारेकरी आणि विरोधी पक्षाशी संबंधित संस्थांकडे जागा. दक्षिण मुंबई तसेच वांद्रे, खार येथील जागा रहिवासी संस्थांकडे. प्रत्येक संस्थेशी वेगळा करार, वेगळ्या अटीशर्थी असल्याने कायदेशीर कारवाईही किचकट.
