कामकाज संकेतस्थळावर; मुख्याधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्तांप्रमाणे अधिकार राज्यात थेट जनतेतून प्रथमच निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार देऊन त्यांचे आसन मजबूत करतानाच आजवर कायद्यानेच नगराध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांनाही ‘प्यादे’पणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुख्याधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्तांप्रमाणेच अधिकार देत असताना नगरपालिकांमधील मनमानी आणि भ्रष्टाचारी कारभार मोडीत काढण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत होणारे सर्व कामकाज संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने सर्व नगरपाकिांना दिले आहेत. थेट जनतेमधून निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार देण्याचा तसेच पहिल्या अडीच वर्षांत त्यांच्यावर अविश्वास ठरावास मज्जाव करणारा निर्णय घेत सरकारने नगराध्यक्षांचे आसन मजबूत केले आहे. मात्र एकीकडे नगराध्यक्षांना अधिकार देत असताना दुसरीकडे मुख्याधिकाऱ्यांनाही अनेक अधिकार देऊन नगराध्यक्षांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. आजवर नगरपालिकेचा कारभार हा नगराध्यक्षाच्या मर्जीप्रमाणे चालत होता. नगराध्यक्षांच्या आधिपत्याखाली काम करण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांवर कायदेशीर बंधन होते. १० टक्केपेक्षा अधिक दराच्या निविदा न स्वीकारण्याचे बंधन असतानाही अनेक नगरपालिकांमध्ये ३० ते ४० टक्के वाढीव दराच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्याचप्रमाणे नगरपालिकेची कोणतीही मालमत्ता कोणालाही नऊ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी भाडयाने द्यायची झाल्यास त्याला राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकार असतानाही अनेक नगरपालिकांनी लाखो-कोटय़वधी रुपये किमतीच्या मालमत्ता परस्पर खासगी व्यक्तींच्या घशात घातल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नगरपालिकांचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असून मुख्याधिकाऱ्यांना आता महापालिका आयुक्तांप्रमाणे शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून पालिकांच्या सर्व सभेमध्ये प्रशासनाची भूमिका मांडण्यासह सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. कारभारावर जनतेचे लक्ष याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्यात नगरपालिकांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून त्याचा कारभार पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन आणि लोकांच्याप्रती उत्तरदायित्व असणारा व्हावा यासाठी नगरपालिका कायद्यात अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीच्या कायद्यात अनेक तृटी होत्या त्याचा नगरपालिका फायदा उठवत मात्र आता सर्व त्रृटी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता नगराध्यक्षांना जसे अधिकार मिळाले आहेत, त्याप्रमाणे त्यांच्यावर कायद्याचा अंकूशही वाढला आहे. सर्व निर्णय लोकांना घरपोच कळणार असल्याने आपल्या पालिकेत काय चालेले आहे याकडे आणि नगराध्यक्षांवरही लोकांचे लक्ष्य राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
