वर्षभरानंतरही गटविमा योजनेसाठी कंपनीची प्रतीक्षा प्रशासनाने काढलेल्या निविदांना प्रतिसादच नाही आधीच्या विमा कंपनीने माघार घेतल्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून बंद असलेली मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठीची गटविमा योजना (ग्रुप इन्शुरन्स) नजीकच्या काळात सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. यासंदर्भात पालिकेने मागवलेल्या निविदांकडे विमा कंपन्यांनी पाठ फिरवल्याने या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. तर वर्षभरापासून ही विमा योजना बंद असल्याने पालिकेच्या सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रियेसाठी पदरमोड करावी लागत आहे. मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसह २०११नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता १ ऑगस्ट २०१५ पासून वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू करण्यात आली. तब्बल सव्वा लाख पालिका कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. यासाठी युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीबरोबरच तीन वर्षांचा करारही करण्यात आला होता. परंतु दोन वर्षे ही योजना यशस्वीपणे राबवल्यानंतर तिसऱ्या वर्षी या कंपनीने महापालिकेने देऊ केलेल्या ११६.२० कोटींचा विमा निधी मान्य नसल्याने स्पष्ट करत ही रक्कम वाढवून १४१.७६ कोटी रुपये करावी, अशी मागणी केली. मात्र जीएसटीसह ही रक्कम १६७ कोटींच्या घरात गेली होती. कंपनीशी तडजोडीनेही मार्ग न निघाल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत का टाकले जाऊ नये, अशी नोटीस महापालिकेने बजावली. परिणामी, मागील १ सप्टेंबर, २०१७ पासून ही योजना बंद आहे. या योजनेच्या आधारे अनेकांनी वैद्यकीय उपचार तसेच शस्त्रक्रियाही केल्या आहेत. परंतु या सर्वाचे वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाचे दावे सध्या रखडले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव आणि सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीत हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर अखेर प्रशासनाला योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जुलै महिन्यात निविदेची जाहिरात देण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेत खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले. निविदा भरण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर होती. परंतु या कालावधीत कोणतीही कंपनी पुढे आली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व कंपन्यांना १५ ऑक्टोबपर्यंत १५ दिवसांची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपन्यांच्या सूचनांनुसार बदल कामगार-कर्मचाऱ्यांना गटविमा योजनेचा लाभ मिळावा या दृष्टिकोनातून खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या, परंतु त्याला काही प्रतिसाद लाभला नाही. विचारणा अनेक कंपन्यांकडून झाली, परंतु त्यांनी काही निविदा भरल्या नाही. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनांनुसार त्यात बदल करत १५ ऑक्टोबपर्यंत निविदा भरण्यास मुदत दिली आहे. याला प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुधीर नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
