करोनाबाधित रुग्ण आढळलेली इमारत किंवा परिसर प्रतिबंधित केल्यानंतर या भागातील लोकांसाठी कशा प्रकारे सुविधा द्याव्यात हे सांगणारी निश्चित कार्यपद्धती पालिकेने तयार केली आहे. या पद्धतीनुसारच अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत. मुंबईत आतापर्यंत बैठय़ा चाळी, इमारती, वसाहती अशा मिळून सुमारे अडीचशे परिसर प्रतिबंधित केले आहेत. ज्या इमारतीमध्ये करोनाबाधित रुग्ण आढळलेला आहे, अशी इमारत आणि त्या लगतची इमारत ही ‘बाधित क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात येते. अनेक इमारती असणाऱ्या? एखाद्या मोठय़ा सोसायटीमध्ये एका इमारतीत बाधित रुग्ण आढळून आला असल्यास, सदर संपूर्ण सोसायटी ‘बाधित’ म्हणून जाहीर करण्याची गरज नाही. तर ज्या इमारतीमध्ये रुग्ण आढळून आला असेल, ती इमारतच प्रतिबंधित करावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन त्या इमारती लगतच्या काही इमारती या प्रतिबंधित कराव्या, असेही सूचित केले आहे. अशा परिसरात प्रवेश बंदी लागू करावी. अशा परिसराच्या लगतच्या इमारती या ‘बफर झोन’ म्हणून निर्धारित करण्याचा व देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे. ‘बफर झोन’ परिसरातही केवळ अत्यावश्यक सेवांसाठीच प्रवेश दिला जाणार आहे. बाधित रुग्णाच्या कुटुंबातील सदस्य व संपर्कातील नजीकच्या व्यक्तींची यांची सर्वात धोकादायक आणि कमी धोका अशा दोन गटांत विभागणी करण्यात येत आहे. या दोन्ही गटांतील व्यक्तींचे विलगीकरण केले जाते. तर प्रतिबंधित क्षेत्रातील उर्वरित लोकसंख्येसाठी पडताळणी व तपासणी शिबिरे आयोजित करून त्यामध्ये लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तींवर उपचार करण्यात येत आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रातील दवाखाने किंवा रुग्णालये याठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांपैकी फ्लू सदृश आजाराच्या रुग्णांची दैनंदिन माहिती घेतली जाते. बाधित व्यक्तीच्या घराच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या व्यक्तींना महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या हॉटेल्स, लॉज, वसतिगृहे इत्यादी ठिकाणी स्थलांतरित केले जात आहे. या व्यक्तींच्या खानपानाचे व वैद्यकीय सेवा सुविधेचे व्यवस्थापन हे महापालिकेच्या विभाग स्तरावरून केले जावे. कोणत्या क्षेत्रातील किती लोकांना, कुठे स्थलांतरित करण्यात आले आहे? या बाबतची माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जात आहे. प्रतिबंधित इमारतीतील लोकांचे सलग १४ दिवस नियमितपणे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक तेवढय़ा पथकांची निर्मिती करून प्रत्येक पथकात एक वैद्यकीय अधिकारी समाविष्ट असावा. या सर्वेक्षणात दरम्यान ज्या व्यक्तींमध्ये फ्लू सदृश आजाराची लक्षणे आढळून येतील त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केले जावेत. सशुल्क सेवा सुविधा प्रतिबंधित परिसरातील नागरिकांना लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा सुविधा या इमारतीच्या किंवा परिसराच्या प्रवेशद्वारावर सशुल्क पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. यासाठी पोलिसांसह गॅस एजन्सी, दूध पुरवठादार, अन्नधान्य-भाजीपाला विक्रेते इत्यादींची मदत घेतली जात आहे.
