न्यायालयीन चौकशीत ठपका मुंबई : मालवणी येथील इमारत दुर्घटनेसाठी पालिका जबाबदार असल्याचा ठपका या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले निवृत्त न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांनी आपल्या प्राथमिक अहवालात ठेवला आहे. तसेच बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिफारसही केली आहे. या दुर्घटनेत आठ मुलांसह १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती देवधर यांनी चौकशीचा प्राथमिक अहवाल मंगळवारी न्यायालयात सादर केला. पालिका ही मुंबईची शहर नियोजन यंत्रणा आहे. त्यामुळे मालवणीसह मुंबईतील बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाही यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पालिके ची आहे. असे असतानाही मालवणी परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याने पालिका त्याला जबाबदार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. इमारत कोसळली ती जागा सरकारच्या मालकीची होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही आपल्या जागेवर बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत यावर देखरेख ठेवायला हवी होती, असेही न्या. देवधर यांनी नमूद के ले आहे. इमारतीच्या मालकाने एकमजली बांधकाम विकत घेतले होते. २०१२ मध्ये त्यावर त्याने कोणत्याही परवानगीविना तीन बेकायदा मजले बांधले. त्यानंतरही पालिका किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याने बांधकामाची पाहणी केली नाही. तसेच जागेच्या मालकाला नोटीस बजावण्याची कारवाईही केली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या परिसरात आठ हजारांहून अधिक, तर इमारत कोसळली त्या भागात २४६ बेकायदा बांधकामे आहेत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने हा अहवाल वाचल्यानंतर त्यात या दुर्घटनेला आणि बेकायदा बांधकामांना कोण जबाबदार आहे हे नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचीही उत्तरे देण्यात आली असून बेकायदा बांधकामांच्या समस्येवर शिफारशीही सुचवण्यात आल्या असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पालिकने या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सरकार, पालिकेवर ताशेरे या परिसरातील रहिवाशांना शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, दुकाने व अन्य आस्थापनांचे प्रमाणपत्र देताना ही बांधकामे कायदेशीर आहेत की नाही याची पडताळणी केलेली नाही, असेही न्यायालयीन अहवालात म्हटले आहे. तसेच ही ओळखपत्रे वा प्रमाणपत्रे देताना बांधकामाची वैधता तपासणे बंधनकारक करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही याची दखल घेत सरकारने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. मात्र बरीचशी अतिक्रमणे सरकारी जागेवर असून सरकारने दिलेल्या संरक्षणामुळे त्यांच्यावर कोणी कारवाई करावी याबाबत यंत्रणांमध्ये संभ्रम आहे. परंतु कोणी तरी याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट के ले. सरकार आणि पालिके च्या कारवाई न करण्याच्या भूमिके मुळेच अनियंत्रित बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
