काँग्रेसचे २३ नगराध्यक्ष निवडून आले असले तरी पक्षाला ३० पेक्षा जास्त नगराध्यक्षांची अपेक्षा होती. पारंपारिक मतदार दूर गेल्यानेच हा परिणाम झाल्याचे बोलले जाते. मुस्लीम, दलित, इतर मागासवर्गीय अशी समाजातील साऱ्या वर्गाची मोट बांधून काँग्रेसला राज्यात यश मिळायचे हा इतिहास असला तरी नगरपालिका निवडणुकीत मुस्लीम मोठय़ा प्रमाणावर तर दलित वर्गही काही प्रमाणात पक्षापासून दूर गेला आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चाचा राष्ट्रवादीप्रमाणेच काँग्रेसलाही फटका बसला. दलित आणि मुस्लीम यांच्या समीकरणातून बुलढाण्यात काँग्रेसचा पराभव झाला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कराडमध्ये मुस्लीम मते विरोधात गेल्याने पालिकेत बहुमत मिळूनही नगराध्यक्षपद काँग्रेसला गमवावे लागले. अनेक ठिकाणी मुस्लीम मते एमआयएमच्या परडय़ात पडली आहे. विशेषत: मराठवाडय़ात एमआयएमला मिळालेली मते ही काँग्रेससाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. मराठा समाजाचे मोर्चे आणि आरक्षणाच्या मागणीवरून काँग्रेसनेही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तेव्हाच काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी विरोधी सूर लावला होता. यातून पक्षाचे पारंपारिक मतदार दुखावतील, अशी भीती व्यक्त केली गेली होती. मराठा समाजाच्या मोच्र्यामुळे इतर मागासवर्गीय आणि दलित मतदारांचे काही प्रमाणात भाजपकडे ध्रुवीकरण झाले. याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसला. कारण मुस्लीम, दलित वा अन्य छोटय़ा घटकांची पक्षे राष्ट्रवादीला तेवढी मिळत नाहीत. ही पारंपारिक मते काँग्रेसला मिळतात. नगरपालिका निवडणुकीत ही मते मिळालेली नाहीत. विधानसभा निवडणुकीपासून एमआयएमने काँग्रेसच्या पारंपारिक मुस्लीम मतांमध्ये हात घातला. वांद्रे पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत नारायण राणे यांच्या पराभवाला एमआयएमची भूमिका महत्त्वाची होती. मुस्लीम मतदारांना काँग्रेसपेक्षा एमआयएम हा पक्ष जवळचा वाटू लागला आहे. आघाडी सरकार सत्तेत असताना मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर मुस्लीम युवकांची धरपकड झाली होती. गृह खाते तेव्हा राष्ट्रवादीकडे होते, पण मुख्यमंत्रीपद असूनही काँग्रेसने काहीच केले नाही हा प्रचार काँग्रेसला भारी पडत आहे.
