हजारो मुस्लीम महिला सहभागी; कायदा रद्द करण्याची मागणी तिहेरी तलाकच्या प्रस्तावित कायद्याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्नसल लॉ बोर्डच्या वतीने शनिवारी आझाद मैदान येथे पुकारण्यात आलेल्या मूक मोर्चामध्ये मुंबईच्या विविध भागातून हजारो मुस्लीम महिला सहभागी झाल्या. तिहेरी तलाक कायदा रद्द करून इस्लाम प्रथेमध्ये प्रचलित असलेली तिहेरी तलाकची पद्धत कायम राहावी, अशी मागणी महिलांनी यावेळी केली. केंद्राने तयार केलेल्या या कायद्यातील तरतुदींनुसार तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. या तरतुदीला ऑल इंडिया मुस्लीम पर्नसल लॉ बोर्डने विरोध दर्शविला असून यासाठीच आझाद मैदान येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. आझाद मैदानावर दुपारी दीड वाजल्यापासूनच मुस्लीम महिला मोठय़ा संख्येने येण्यास सुरुवात झाली होती. येणाऱ्या महिलांच्या लोंढय़ामुळे आझाद मैदान परिसरात मोठी गर्दी जमा झाली होती. त्यामुळे या परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. मोर्चामध्ये आलेल्या बहुतांश महिलांना तिहेरी तलाक कायदा म्हणजे नेमके काय किंवा यामधील तरतुदी कोणत्या याबाबत कोणतीच माहिती नसल्याचे जाणवले. शरियतमध्ये तलाकच्या बाबतीत जे नियम आहेत, ते आम्हाला मान्य आहेत. यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये. तिहेरी तलाक पद्धतीमध्ये तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाऊन नंतरच सामंजस्याने तलाकची प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे यामध्ये कोणताही कायदा आणून शरीयतमध्ये केले जाणारे बदल आम्हाला मान्य नाहीत, असे मत साकीनाकाहून आलेल्या आएशा हुसेन यांनी व्यक्त केले. हिंदू, मारवाडी, गुजराती आदी धर्मामध्ये असलेल्या प्रथांविरोधात कोणी बोलत नाही. मुस्लीम धर्मातील प्रथांबाबतच का बोलले जाते. मोदी सरकारचा तलाक बंद करण्याचा निर्णय कधीच लागू केला जाणार नाही, असे कुर्ला येथील सुमय्या खान यांनी सांगितले. इस्लाममध्ये सांगितलेले पुरुष श्रेष्ठ आणि स्त्री त्याच्यापुढे झुकलेली आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. कारण अल्लानंतर आमच्या नवऱ्याचा आदेशच आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. त्यामुळे अशारीतीने तलाकची पद्धत बंद होणे, आम्हाला न पटणारे आहे. शरीयतसाठी जीव देऊ, पण शरीयतच्या विरोधात काही होऊ देणार नाही, असे मत ट्रॉम्बेच्या फरिदा शेख यांनी व्यक्त केले. सरकार जाईल, पण शरियत नाही १४०० वर्षांपासून सुरू असलेली ही पद्धत कोणी सरकार सांगेल म्हणून आम्ही बदलणार नाही. सरकार बदलले जाईल पण शरियत बदलली जाणार नाही. पहिल्यांदाच मुस्लिमांमधील शिया, सुन्नी आदी जाती धर्माविरोधात जाणाऱ्या कायद्याविरोधात एकत्र आले आहेत, असे नळबाजारचे हनिफ मुन्सिरी यांनी सांगितले.
