31 March 2020

News Flash

चर्चेनेच निर्णय व्हावा

मुमताज शेख यांनीही समान नागरी कायद्याला विरोध असल्याचे म्हटले आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुस्लिम महिला चळवळीतील नेत्यांचे मत

समान नागरी कायद्याची एकतर्फी अमलबजावणी केल्यास ते सर्वच धर्मीयांवर अन्यायकारक ठरेल. या कायद्याच्या अमलबजावणीपूर्वी सर्व धर्मीयांशी चर्चा करून निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल. अन्यथा सर्वच अल्पसंख्यांकांना येथे असुरक्षित वाटेल, अशी भूमिका मुस्लीम महिला चळवळीतील महिला नेत्यांनी मांडली.

सच्चर समितीच्या सदस्य म्हणून काम पाहिल्या आणि ‘प्रथम’ या संस्थेच्या सहसंस्थापिका फरीदा लांबे म्हणाल्या, की समान नागरी कायद्याबाबत देशात अनेकदा राजकीय चर्चा झाल्या आहेत. प्रत्येक वेळी प्रामुख्याने मुस्लीम धर्मीयांशी आणि धर्मनिरपेक्षतेशी यांचा संदर्भ जोडला गेला आहे. सगळ्यांना एकत्र आणून कायद्यातील तरतूदींविषयी चर्चा केली पाहिजे. प्रत्येक धर्मातील चांगल्या गोष्टी या कायद्यात समाविष्ट केल्या पाहिजे. अन्यथा हा कायदा एकतर्फीच असेल यात काही शंका नाही.

सध्या ज्या पद्धतीने या कायद्याविषयी, त्याच्या अंमबजावणीविषयी चर्चा सुरू आहे त्यावरून तरी अल्पसंख्यांकांना सूचित (प्रीचिंग अ‍ॅट मायनॉरिटी) केल्यासारखेच वाटते आहे. त्यामुळे येथील अल्पसंख्यांकांना असुरक्षित वाटू शकते, असे मत लांबे यांनी मांडले. तोंडी तिहेरी तलाक पद्धतीचा उल्लेख कुराणमध्ये आहे की नाही हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. मात्र ही पद्धत अन्यायकारक आहे यात काही शंकाच नाही. ती बंद केली पाहिजे याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापिका नूरजहाँ साफिया निहाज यांनी समान नागरी कायदा नकोच असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ज्या प्रमाणे इतर धर्माचे कायदे आहेत त्याप्रमाणे मुस्लीम फॅमिली लॉच नाही. महिलांवरील अत्याचार रोखायचे असतील तर प्रथम मुस्लीम कुटुंब कायदा (फॅमिली लॉचे कोडिफिकेशन) करायला हवा. तसे केल्यास हलाला, तोंडी तलाख आणि इतर अन्यायकारक पद्धतींना आळा बसेल. मात्र समान नागरी कायदा हा त्यावरील उपाय नव्हे असे त्या म्हणाल्या.

मुमताज शेख यांनीही समान नागरी कायद्याला विरोध असल्याचे म्हटले आहे.  समान नागरी कायदा आणल्यास अधिकच गोंधळ वाढेल. त्याऐवजी मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचे संहितीकरण करायला हवे. ज्याप्रमाणे आदिवासींना हिंदू कायदे लागू होत नाहीत, त्याचप्रमाणे इतर धर्मीयांनाही त्यांचे त्यांचे धर्माचे नियम पाळता आले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात तसे नियम असणे आवश्यक आहे, असे मुस्लीम महिला आंदोलन आणि राइट टू पी आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख म्हणाल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 15, 2016 2:56 am

Web Title: muslim womens movement leaders demanding discussion on equal law
Next Stories
1 आर्थिक दुर्बलांना आधार देताना शैक्षणिक क्षेत्रातील ‘दौर्बल्या’चे काय?
2 जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार, तटकरेंच्या अडचणी वाढणार?
3 माथेरान ट्रेन सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता
Just Now!
X