दीड वर्षांपासून जागतिक बँकेच्या तीन मागण्यांवर चर्चा सुरूच; निधीअभावी कामे रखडली सुशांत मोरे, मुंबई मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील एमयूटीपी-३ मधील कामे दीड वर्षांपेक्षाही जास्त काळ उलटूनही पुढे सरकलेली नाहीत. एमआरव्हीसीच्या (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ)एमयूटीपी-३ ला निधी देण्यासाठी जागतिक बँकेने केलेल्या तीन मागण्यांवर अद्याप तोडगा निघालेला नसून त्यामुळे बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीअभावी ११ हजार कोटी रुपयांचे अनेक कामांना सध्या ‘ब्रेक’ लागला आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे कारभारासाठी एक स्वतंत्र संस्था, पनवेल-कर्जत ऐवजी पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्गाला कर्ज देण्याऐवजी पनवेल-विरार उपनगरीय मार्गाला कर्ज देण्यात येईल अशा मागण्या केल्या आहेत. सध्या हा प्रश्न रेल्वे बोर्डाकडे असून रेल्वे बोर्ड व जागतिक बँकेत चर्चाच सुरू आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-३ ला मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पात विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत नवीन उपनगरीय दुहेरी मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल, दोन स्थानकांदरम्यान रूळ ओलांडणारे अपघात रोखणे व अन्य तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी रेल्वे, राज्य सरकारबरोबरच कर्ज देणाऱ्या जागतिक बँकेकडूनही निधी मिळणार आहे. जवळपास सहा ते सात हजार कोटी रुपये कर्ज मिळणार असून त्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून जागतिक बँक व एमआरव्हीसीत बैठकांवर बैठका होत आहे. हे कर्ज देण्यासाठी जागतिक बँकेने तीन मागण्या व अटी केल्या असून त्यावर तोडगा निघाला नसल्याने एमयूटीपी-३ मधील अनेक प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आलेली नाही. सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा कारभार हा पश्चिम व मध्य रेल्वे असा विभागला गेलेला आहे. उपनगरीय रेल्वेचा हा एकत्रित करून तो स्वतंत्र संस्थेमार्फत चालविण्यात यावा. त्यावर राज्य सरकार किंवा थेट रेल्वे मंत्रालयाची मालकी असावी. तसेच कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी एमयूटीपी-३ मध्ये असणाऱ्या पनवेल-कर्जत प्रकल्पाचा सध्या विचार नको आणि त्याऐवजी एमयूटीपी-३ ए मध्ये असलेल्या पनवेल-विरार प्रकल्पाचा विचार केला जावा, अशा मागण्या व अटींचा समावेश आहे. एमआरव्हीसीला हा प्रश्न सोडविता न आल्याने रेल्वे बोर्डाकडून त्यावर तोडगा काढला जात आहे. त्यासाठी रेल्वे बोर्ड व जागतिक बँकेमध्ये बैठकाही होत आहेत. एमयूटीपी-३ प्रकल्प प्रकल्प खर्च विरार-डहाणू चौपदरीकरण ३,५७८ कोटी रु पनवेल-कर्जत दुहेरी मार्ग २,७८३ कोटी रु ऐरोली-कळवा लिंक रोड ४७६ कोटी रु ४७ वातानुकूलित लोकल ३,४९१ कोटी रु रूळ ओलांडण्याचे अपघात रोखणे ५५१ कोटी रु तांत्रिक कामे ६९ कोटी रु पनवेल-विरार प्रकल्प प्रवाशांसाठी फायदेशीर पनवेल-कर्जत ऐवजी पनवेल ते विरार प्रकल्पाचा समावेश झाल्यास त्याची किंमत ७,०८९ कोटी रुपये आहे. या दोन्ही प्रकल्पांपैकी प्रथम पनवेल-विरार प्रकल्प पूर्ण केल्यास प्रवाशांसाठी तो उपयोगी ठरू शकतो, असे मत बँकेकडून व्यक्त केले जात आहे. * एमयूटीपी-३ मधील प्रकल्पांना जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याअगोदर रेल्वे व राज्य सरकारकडून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यात ऐरोली-कळवा लिंक रोड प्रकल्पातील दिघा स्थानकाच्याच कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. * तसेच ४७ वातानुकूलित लोकल बांधण्यासाठी नुकतेच रेल्वेच्या चेन्नईतील इंटिग्रल कोच कारखान्याने तयारी दर्शविली आहे. परंतु निधीचा मोठा प्रश्न असल्याने या लोकल गाडय़ांची बांधणीही रखडण्याची शक्यता आहे. * रूळ ओलांडण्याच्या घटना रोखण्यासाठी पादचारी पुल, सबवे बांधकामासाठी एमआरव्हीसीकडून नुकत्याच निविदा काढण्यात आल्या आहेत. एमयूटीपी-३ साठी कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी जागतिक बँकेसोबत बोलणी सुरू आहे. यासाठी बँकेकडून करण्यात आलेल्या तीन मागण्यांवर रेल्वे बोर्डासोबतही चर्चा केली जात आहे. लवकरच तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. - संजय सिंह, प्रवक्ता, एमआरव्हीसी
