लोकसभा निवडणुकीआधी मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्ग, २१० वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, पनवेल ते विरार उपनगरीय मार्ग यांचा समावेश असलेला ५४ हजार हजार कोटी रुपयांचा ‘एमयूटीपी-३ ए’ गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मंजुरी मिळताच ‘एमआरव्हीसी’कडून (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) एमयूटीपी-३ ए केंद्र सरकारदरबारी पाठविला जाईल. लोकसभा निवडणुकीआधी त्याला केंद्राची मंजुरी मिळावी यासाठी एमआरव्हीसीकडून खटाटोप सुरू आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘एमआरव्हीसी’च्या ५४ हजार कोटी रुपयांच्या ‘एमयूटीपी-३ ए’ला मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पात सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्ग, २१० वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, पनवेल ते विरार उपनगरीय मार्ग, सीबीटीसी नवीन सिग्नल यंत्रणेसह अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. नियमानुसार आधी राज्य सरकार, रेल्वे बोर्ड, निती आयोग व केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मात्र या प्रक्रियेला विलंब झाला असता आणि त्यानंतर पुढील २०१९ मध्येच होणाऱ्या अर्थसंकल्पातच मंजुरी मिळाली असती. त्यामुळे प्राधान्य म्हणून रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रथम फेब्रुवारीत झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातच मंजुरी घेण्यात आली आणि आता सर्व विभागाकडून मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. ‘एमआरव्हीसी’ने ‘एमयूटीपी ३ ए’ मे महिन्यात राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. तीन महिने होऊनही प्रकल्पाला मात्र मंजुरी मिळालेली नाही. २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी सह्य़ाद्री येथे रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही ‘एमयूटीपी-३ ए’ला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली. ही मंजुरी मिळाली तर रेल्वे बोर्ड त्यानंतर अन्य विभागांकडे पाठवून केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. पुढील वर्षांत लोकसभा निवडणुका होत असून त्याआधी ही मंजुरी मिळवण्यासाठी ‘एमआरव्हीसी’ प्रयत्नशील आहे. अन्यथा आचारसंहिता लागल्यास प्रकल्पासंदर्भातील सर्व कामे अडकण्याची शक्यता आहे. एमयूटीपी-३ ए मे २०१८ मध्ये राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहोत. राज्य सरकारनंतर केंद्र सरकारकडूनही मंजुरी मिळवून प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न असेल. - रवी शंकर खुराना, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरव्हीसी
