बोगस कर्ज, नोकर भरती आणि कर्ज वितरणात घोटाळ्याचा ठपका मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असून बँकेच्या अंतर्गत कारभारात सुशासनाचा लवलेशही नाही. एवढेच नव्हे तर कर्जवितरणात मोठी अनियमितता असून प्रशासनाचा विरोध डावलून अनेक साखर कारखान्यांना कर्ज देताना बँकने मोठा धोका पत्करल्याचे गंभीर ताशेरे नाबार्डने मुंबै बँकेवर मारले आहेत. या बँकेच्या दोन शाखांमध्ये झालेला बोगस कर्ज घोटाळा, नोकर भरतीमधील घोटाळा आणि संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारावरही नाबार्डने ठपका ठेवला आहे. मात्र, नाबार्डच्या अहवालात कोणताही गंभीर आक्षेप नसून त्यांनी दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली जाईल, असे बँकेच्या अध्यक्षांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. भाजपची सत्ता असलेल्या मुंबै बँकेतील संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार आणि तेथील भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी उघडकीस आणल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद आणि अधिकाऱ्यांची साथ याच्या माध्यमातून बँकेत पदाधिकाऱ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनीच दोन शाखांमध्ये केलेला बनावट कर्ज प्रकरण घोटाळा, राजकारण्यांच्या संस्थांना दिलेली नियमबाह्य़ कर्ज, सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी कंपनीस नियमबाह्य़पणे दिलेले कर्ज, बनावट कंपनीस कर्ज देण्याचा घाट, बँकेच्या मुख्यालयात पुरातन वास्तूमध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम आदी प्रकरणे काही दिवसांपूर्वीच ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणली होती. त्याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकने (नाबार्ड) मुंबै बँकेच्या कारभाराची तपासणी करण्यासाठी पथक पाठविले होते. मुंबै बँकेच्या कारभाराचा पंचनामा करणारा नाबार्डचा अहवाल ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध झाला असून त्यात ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी उघडकीस आणलेल्या सर्व घोटाळ्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे बँकेवर कारवाई करावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाद मागण्याची तयारी शिवसेनेने सुरू केली आहे. त्यामुळे बँकेचे अध्यक्ष भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकाने ठाकूर व्हिलेज आणि अशोक वन शाखांमध्ये बोगस कर्ज प्रकरणे करीत कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणावरूनही नाबार्डने ताशेरे ओढले असून या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याशिवाय कितीचा घोटाळा झाला आहे हे स्पष्ट होईल असे म्हटले आहे. बँकेने मुख्यालयाच्या वारसा वास्तूमध्ये २२ लाख रुपये खर्चून केलेल्या बांधकामाचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुंबई महापालिकेने बँकेस नोटीस दिली. त्यानंतर बँकेने स्वत: केलेले अनधिकृत बांधकाम तोडले असले तरी त्यावर केलेला २२ लाख रुपयांच्या खर्चावरून नाबार्डने अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. याबरोबरच घाटकोपर पूर्व येथील शाखा भाडेतत्त्वावर घेताना सर्वाधिक बोलीचे टेंडर पास करणे, साखर कारखान्यांचे सुमारे २५० कोटींचे कर्ज राइट ऑफ करण्याचे प्रकरण, बोगस हाऊसिंग लोन, अध्यक्षांच्या वाहनासह इतर वाहन विक्रीत झालेला तोटा, ५९ पतसंस्थांनी केलेला गैरव्यवहार आदी मुद्दय़ांवरूनही नाबार्डने बँकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे नाबार्डने सन २०१६-१७ च्या तपासणी अहवालात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबद्दलही बँकेने अद्यापही पूर्तता अहवाल दिला नसल्याचे नाबार्डने म्हटले आहे. नियमबाह्य़ कर्ज प्रकरणे मुंबै बँकेचा कारभार नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. बँकेच्या कारभारात सुशासनाचा प्रश्न गंभीर असून अंतर्गत देखरेख आणि नियंत्रण व्यवस्थाही कोलमडलेली आहे. त्यामुळेच घृष्णेश्वर साखर कारखाना, युटेक शुगर लि. महाडिक शुगर, गोकुळ माऊली शुगर, श्रीनिवासा कन्स्ट्रक्शन, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिस, लता किशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी साखर कारखाने आणि काही कंपन्यांना नियमबाह्य़पणे कर्ज देण्यात आल्याचे नाबार्डने म्हटले आहे. उणी निव्वळ मालमत्ता (नेटवर्थ) असलेल्या अनेक कारखान्यांना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज देण्यात आली असून काही प्रकरणांत तर प्रशासन आणि संचालकांचा विरोध डावलून कर्जवाटप झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या बँकेने आपल्या कार्य क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन केवळ त्या कंपनी वा कारखान्याने बँकेच्या कार्य क्षेत्रात कार्यालय उघडले म्हणून त्याना कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा आक्षेपही नाबार्डने घेतला आहे. राजकीय द्वेषभावनेतून आरोप -दरेकर याबाबत बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, नाबार्ड कडून बँकेची दरवर्षी तपासणी होत असते आणि त्यात दाखविलेल्या त्रुटींची बँक वेळोवेळी पूर्तताही करते. बँकेच्या कामकाजाबाबत नाबार्डने दाखविलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असतो. बऱ्याच वेळा हा अहवाल येण्यापूर्वीच पूर्तताही केली जाते. बँकेचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीडी रेश्यो) २० होता. साखर कारखाने व अन्य कॉर्पोरेट संस्थांना कर्ज दिले नसते तर हे प्रमाण खाली आले असते. त्यामुळे अनेक संस्थांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात असून परतफेडीची हमी आणि पुरेसे तारण घेऊन ही कर्जे देण्यात आली आहेत आणि हा आपला एकटय़ाचा निर्णय नसून संपूर्ण संचालक मंडळाचा आहे. तसेच बँकेच्या दोन शाखांमध्ये झालेल्या बोगस कर्ज प्रकरणात संचालक मंडळाचा हात नसून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. केवळ राजकीय द्वेषभावनेतून विरोधक बँकेवर आरोप करीत असल्याचा दावाही दरेकर यांनी केला. शिक्षकांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा शिक्षकांचे वेतन मुंबै बँकेतून करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील शिक्षकांना वेतन मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर वेतन मुंबै बँकेत जमा होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी मुंबई बँकेत खाते उघडण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाविरोधात १० फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने आदेश दिले.
