सध्या मुंबईहून नागपूरला रस्त्याने जायचे तर १८ ते २० तास लागतात. पण एकदा समृद्धी महामार्ग झाला की मुंबई-नागपूर प्रवासाचा कालावधी सहा ते सात तासांवर येणार आहे. हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा. राज्याच्या दृष्टीने एवढय़ा फायद्याचा हा मार्ग असताना त्याला विरोध करणे चूक नाही का? शहापूरमधील कोणत्याही शेतकऱ्याला असा प्रश्न केला, तर तो हसतोच. म्हणतो, ‘हा महामार्ग मुंबई ते नागपूर असा आहे हे कोणी सांगितले तुम्हाला? हा रस्ता मुंबईत जातच नाही. तो ठाण्यातही जात नाही. भिवंडीजवळ वडपे येथेच संपतो तो. तेथून मुंबई राहिली ४०-४५ किलोमीटरवर. बरे, हे अंतर पार करण्यासाठीही यातायात करावी लागते. अरुंद रस्ता, वाहतूक कोंडी यामुळे एवढय़ाशा प्रवासाला दोन-तीन तास लागतात. थोडक्यात या रस्त्याच्या नावापासूनच खोट सुरू झाली आहे. ती त्याच्या आखणीतही दिसते.’ रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वांद्रय़ातील कार्यालयात बसून केलेली या महामार्गाची आखणी हा खरा शेतकऱ्यांतील असंतोषाचा मुद्दा आहे. तेथील एक शेतकरी शांताराम भेरे सांगतात, ‘सध्याच्या मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वडपे ते कसारा हे अंतर आहे ६० किलोमीटर. आता हा समृद्धी मार्ग आणताहेत. त्यावरून हेच अंतर होणार आहे ८५ किलोमीटर. म्हणजे अंतर वाढले की!’ म्हणजे हे तर उलटेच झाले. ते कशामुळे? भेरे सांगतात, ‘शेतकरी झालेल्या शासकीय अधिकारी आणि उद्योजकांमुळे!’ येथील संघर्ष समितीचे कार्यकत्रे हे काळेबेरे उलगडून दाखवतात. - ‘मुळात भिवंडीतील वडपे येथून हा मार्ग सुरू झाला. तो आमणे, पिसे, ऊसरोली, निंबवली, राया, ओझर्ली, चिंचवली, फळेगाव, नडगांव, दानबाव, कातबाव असा होत शहापूर तालुक्यातील शेई, शेरे, अंबरजे, मढ, घोसई, खुटघर, सापगाव येथून पुढे जाईल अशी मूळची आखणी होती. पण अधिकाऱ्यांनी ती बदलली. कारण- एक तर या मार्गात काही राजकारण्यांच्या जमिनी जात होत्या आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काहींना आपल्या पडीक जमिनींना भाव यावा यासाठी हा मार्ग आपल्या जमिनीच्या बाजूने जावा असे वाटत होते. मग काय? नकाशा अधिकाऱ्यांच्या हातातच होता. त्यांनी भिवंडीतील आमणे, उसरोली आदी पाच गावे वगळली आणि पिसे, चिराडपाडा या गावांजवळून मार्ग वळवला.’ खरेच असे झाले? सरकारला हे आरोप अमान्य आहेत. पण एक शेतकरी सांगतो, ‘कल्याण तालुक्यातही असेच घडले आहे. ओझर्ली गावाजवळ भाजपच्या एका खासदाराचे फार्म हाऊस आहे. शेकडो एकर जमीन आहे. त्याला धक्का लागू नये म्हणून मार्ग वळवला की नाही ते तपासून पाहा.’ दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले, ‘अशाच प्रकारे आलमुरी गावाजवळून हा रस्ता वळविण्यात आला आहे. त्या भागात एक टाऊनशिप उभी राहतेय. त्याचा भाव आता कसा बरोबर वधारेल पाहा.’ हे सर्व शेतकरी आपले नाव न घेण्याच्या अटीवर आणखी माहिती पुरवतात. सांगतात, ‘याच परिसरात राज्याच्या एका माजी मुख्य सचिवाच्या मुलाची शेकडो एकर जमीन आहे. मंत्रालयात उच्चपदावर असलेल्या अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाची शिक्षण संस्था आहे. त्यांच्या जागा वाचविण्यासाठी हा मार्ग शेतांतून वळविण्यात आला आहे.’ शेतकरी संघर्ष समितीचे बबन हरणे सांगतात, ‘हे सगळे मेगासिटीसाठी चाललेले आहे. सापगाव-धसई दरम्यान आता नवनगराची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या मेगासिटीच्या लगत साठगाव आणि सापगावमधल्या जमिनी येतात. त्या भविष्यात मेगासिटी विकसित करण्यासाठी घेण्यात येत असल्याचा उल्लेख त्यांच्या खरेदीखतात आहे. म्हणजे त्या खरेदीदारांना येथे मेगासिटी होणार याची कल्पना २०१० सालीच होती.’ हे झाले काही अधिकारी आणि नेत्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी. पण काहींनी समृद्धीची ही गंगा आपल्या दारातून जावी यासाठीही खास मोच्रेबांधणी केली होती. मूळ आराखडय़ानुसार हा महामार्ग कसाऱ्याजवळ बारा किलोमीटर टोपीसारखा वळसा घालून मोखावणे, विहिगाव, माळ येथून पुढे इगतपुरी तालुक्यातल्या चिंचले, खैरे येथून जात होता. पण या टोपीखाली राज्याचे एक माजी मुख्य सचिव, ठाणे काम केलेले काही सनदी अधिकारी, आमदार यांच्या बेनामी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या अशा ११०० एकर जमिनींची खरेदी-विक्री झाली आहे. संघर्ष समितीने हे सारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर हा १२ किलोमीटरचा वळसा वगळण्यात आला आणि मोकाळे जवळच महामार्ग वळवला. या अशा भ्रष्टाचाराच्या वळणवाटांमुळे शेतकऱ्यांच्या केवळ जमिनीच जात आहेत असे नाही. दळखणचे ग्रामस्थ डोळ्यांत पाणी आणून सांगत होते, ‘आमची राहती घरेसुद्धा जाणार आहेत हो यात.’ पाण्यातही ‘बुडवले’.. शहापूर म्हणजे धरणांचा तालुका. तालुक्यात तानसा, भातसा, वैतरणा अशी मोठी धरणे आहेत. त्या धरणांमुळे ठाणे, भिवंडी, मुंबईकरांची तहान भागते. पण हा तालुका मात्र नेहमीच तहानलेला. ज्यांनी धरणासाठी जमिनी दिल्या त्यांना प्यायला पाणी नाही. या परिसरात उभ्या राहत असलेल्या कर्म रेसिडेन्सी, स्मार्ट व्हॅल्यू होम यासारख्या गृहसंकुलांना आणि उद्योगांना मात्र धरणाच्या पाण्यात थेट आरक्षण देण्यात आले आहे. २१ हजार हेक्टर जमीन महामार्गासाठी २१ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यातरस्त्यासाठी ८ हजार ५२० हेक्टर, रस्त्यालगतच्या विविध सुविधांसाठी म्हणजेच फूडमॉल, पंप आणि पाìकगसाठी १५०० तर ४५० हेक्टरवर एक याप्रमाणे २४ नवनगरांसाठी १० हजार ८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. दोन हजार ९२२ हेक्टर पडीक आणि तब्बल १७ हजार ४९९ हेक्टर शेत जमिनीचा समावेश आहे.
