शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू मुंबई-नागपूर समृद्धी महार्गासाठी जमिनी देण्यास ठाणे, नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रचंड विरोधामुळे हतबल झालेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आता पर्यायी मार्गाचा शोध सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांना वळसा घालून हा महामार्ग थेट पुणे जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गास जोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासाच्या प्रवासावर आणणाऱ्या आणि ४६ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या बहुचर्चित ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’चे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीनीची मोजणी पूर्ण झाली असून ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्याचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या प्रकल्पास होणारा विरोध तीव्र होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून जमीन बचाव शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, डावे पक्ष, काँग्रेस-राष्ट्रवादीही या आंदोलनात उतरल्याने प्रकल्पाविरोधातील वातावरण तापू लागले आहे. अगोदरच कर्जमाफी आणि तुरीच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी आहे. त्यातच समृध्दी महार्मासाठी बळजबरीने जमिनी घेतल्यास हा असंतोष अधिक वाढेल आणि सरकारविरोधात वातावरण निर्माण होईल अशी भीती सरकारमध्येच व्यक्त होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भूसंपादनाचा मुद्दा अधिक न ताणता पर्यायी मार्गाचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. हा महामार्ग पुणे जिल्ह्यात पुणे नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित रिंग रोडने जाणार असल्याने तसेच प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ओसाड असल्याने अंतर आणि खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे या पर्यायी मार्गाने समृध्दी महामार्ग वळविण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगिततले. एमएसआरसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनेही याला दुजोरा दिला असून या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पर्यायी मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीनी, बागा वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही १० हजार कोटींच्या पेक्षा अधिक बचत होईल असा या सूत्रांचा दावा आहे. या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाबाबत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. आता थेट वाटाघाटींद्वारे चार महिन्यांत जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. १ ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे. - राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी या पर्यायी रस्त्यामुळे शेतजमीनी वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही दहा हजार कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनाही सादर करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांचा कडवा प्रतिकार लक्षात घेऊन ठाणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यााच्या बाहेरून हा मार्ग वळविण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार नागपूर येथे सुरू होणारा हा महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत हा महामार्ग नियोजित मार्गाने आणला जाणार आहे. मात्र शेंद्रा येथून संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड-लोणीकंद- तळेगाव येथून पुढे मुंबई -पूणे द्रुतगती महामार्गास जोडण्याता प्रस्ताव पुढे आला आहे.
