शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनावरही १५ कोटींची उधळपट्टी फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर ‘समृद्धी’ महामार्गाच्या हद्दीवर तब्बल ४२ कोटींचे दगड लावण्यात येणार आहेत. मुळातच या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागवून पाच कंपन्यांना काम देण्यात आले असताना आणि त्यात सर्व कामाचा अंतर्भाव असतानाही या महामार्गाच्या सीमांकनावर स्वतंत्र ठेकेदारामार्फत संयुक्त मोजणी करून हे दगड लावण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनास होणारा शेतकऱ्यांचा विरोध कमी व्हावा यासाठी त्यांचे मनपरिवर्तन व प्रबोधन करण्यासाठीही १५ कोटी रुपये खर्चून ‘इंडियन मॅजिक’ या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराबाबतच्या वादग्रस्त ध्वनीफितीवरून चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरील सर्व आरोप आघाडी सरकारच्या काळातील असून समृद्धी महामार्गाबाबत त्यांच्या विरोधात एकही तक्रार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवडय़ात विधिमंडळात स्पष्ट केले होते. विरोधकांनी मात्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातही मोपलवार यांनी गडबड केल्याचा संशय व्यक्त करीत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम रेटण्यासाठी सरकारला मोपलवार हवे असून त्यामुळे मुख्यमंत्री त्यांच्यावर कारवाई करण्यास तयार नसल्याचे बोलले जाते. समृद्धी महामार्गातील काळेबेरे ‘लोकसत्ता’ने उघड केल्यानंतर एमएसआरडीसीला ‘लॅण्ड पुलिंग’ची योजना गुंडाळावी लागली होती. तसेच नवनगराची कल्पनाही मागे ठेवून लोकांनी जमिनी दिल्या तरच ही नवनगरे उभारण्याची भूमिका महामंडळास घ्यावी लागली. त्यातच आता समृद्धीसाठी एमएसआरडीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मोपलवार यांनी घेतलेले अनेक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. यातील काही निर्णयामध्ये तर माहिती अधिकाराचे अर्ज दाखल होताच बदल करण्याची नामुष्की मोपलवार यांच्यावर ओढवल्याचे एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. ‘समृद्धीसाठी काहीही’ अशी भूमिका घेणाऱ्या एमएसआरडीसीने या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी पाच विभागांसाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या. पाच विभागांतील महामार्गाच्या डीपीआरचे काम या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे आणखी एका प्रकरणात शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याच्या सबबीखाली मे. इंडियन मॅजिक आय प्रा. लि. या कंपनीची संवाद, नियोजन व व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या १९ पथकात ३२३ लोक कार्यरत असून ते लोकांचे मतपरिवर्तन करून हा महामार्ग कसा शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा आहे हे पटवून देण्याचे काम करीत असल्याचा दावा आहे. प्रारंभी या कंपनीस हे काम निविदा काढून आठ कोटी ८१ लाख रुपयांना देण्यात आले होते. नंतर त्याची परस्पर व्याप्ती वाढवून ती १५ कोटी २७ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचेही ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रावरून दिसून येते. एमएसआरडीसीची भूमिका याबाबत एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रकल्पाचा डीपीआर करण्यासाठी नेमलेल्या संस्था या केवळ महामार्ग आणि नवनगरांची आखणी याचे काम करणार आहेत. मोनार्च आणि राणे मॅनेजमेंट या कंपन्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना संयुक्त मोजणीच्या वेळी कोणत्या शेतकऱ्याची किती जमीन आहे, त्याची हद्द काय, हे निश्चित करणार असून त्यावर दगड लावण्याचे काम करीत आहेत. तसेच या कंपन्या सर्व जागेचे नकाशे, त्याचे आराखडे तयार करणार असून त्यांना हेक्टरप्रमाणे केलेल्या कामानुसार पैसे दिले जाणार आहेत. काही नवनगरांसाठी जमीन मिळणार नसल्याने सल्लागार कंपन्यांना दिली जाणारी रक्कम कमी होईल असा दावाही त्यांनी केला. तसेच इंडियन मॅजिक संस्था या शेतकऱ्यांचे प्रकल्पासंदर्भातील गैरसमज दूर करण्यात मोठे काम करीत असून थेट वाटाघाटीत शेतकऱ्यांची सहमती मिळविण्यातही ही संस्था चांगले काम करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ठेकेदाराचे हित? प्रकल्पाच्या आखणीच्या, सीमांकनाच्या सर्व कामांचा समावेश असतानाही संयुक्त मोजणीच्या वेळी या महामार्गाचे सीमांकन निश्चित करण्यासाठी मोनार्च सव्‍‌र्हेअर अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग आणि राणे मॅनेजमेंट कन्सल्टंट या दोन कंपन्यांना या महामार्गाची सीमा निश्चित करणारे दगड लावण्यासाठीचे तब्बल ४२ कोटींचे काम देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदाराचे हित समोर ठेवून याही कामाची व्याप्ती आणि किमतीत आणखी वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू असून हे कामही काही कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
