रायगड जिल्ह्यातील वढाव (खुर्द) येथे उभारण्यात येणारे ज्येष्ठ निरुपणकार डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे स्मारक राष्ट्रीय हितासाठी नसल्याचे प्राथमिक मत नोंदवून ते सार्वजनिक हिताचे तरी कसे, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच स्मारकाच्या उभारणीबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकासाठी राज्य सरकारने बेकायदा जमीन बळकावल्याचा आरोप करीत अशोक राऊत, प्रभाकर राऊत यांच्यासह ग्रामस्थांनी याचिका केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. रायगड जिल्ह्यात सुमारे १२ हेक्टर जमिनीवर नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे स्मारक बांधण्यात येणार आहे. हे गाव बामणगाव समूह ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते. स्मारकासाठीची ही नियोजित जागा कित्येक वर्षांपासून गुरांच्या चराईसाठी वापरण्यात येते. त्यामुळे तेथे स्मारक झाल्यास पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याचा दावा करीत स्मारकाच्या जमीन संपादनाचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे. नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी गेल्या वर्षी २८ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही जागा स्मारकासाठी राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार दर्जात बदल करून ती जमीन आकार नसलेली पडजमीन म्हणून दाखविण्यात आली. त्या जमिनीचा ताबा पर्यटन खात्याला देण्यात आला. तहसीलदार आणि तलाठय़ांनी महसुली अभिलेखात तसे फेरबदल केल्याची नोंदही असून ही कार्यवाही करताना पद्धती पाळण्यात आल्या नाहीत. गावच्या गरजा लक्षात न घेता तसेच ग्रामस्थांचे म्हणणे न ऐकता हा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. नियमानुसार ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असलेली जमीन केवळ राष्ट्रीय किंवा राज्य सरकारच्या विकास योजनेसाठी अथवा सार्वजनिक कामांसाठीच सरकारला घेता येते. ग्रामपंचायतीला नको असल्यास ती जमीन सरकार ताब्यात घेऊ शकते. परंतु ही जमीन त्याव्यतिरिक्त कुठल्याही हेतुसाठी वापरता येऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने ग्रामपंचायतीची ही जमीन सरकारने नेमक्या कुठल्या हेतुसाठी ताब्यात घेतली, अशी विचारणा केली. तसेच प्रथमदर्शनी तरी हे स्मारक राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी असल्याचे दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट करून ते सार्वजनिक हितासाठी कसे, असा सवाल केला व १५ जानेवारीपर्यंत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
