12 August 2020

News Flash

‘नाणार’ची गुंतवणूक संकटात

सौदी अरामको-केंद्राच्या पाठपुराव्याकडे राज्य सरकारचा काणाडोळा

संग्रहित छायाचित्र

नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर प्रशासकीय फुली मारल्यानंतर तो रायगडमध्ये हलवण्याबाबत सुरू झालेल्या हालचालीही गेले वर्षभर थंडावल्या. मात्र ‘सौदी अरामको’ कंपनी आणि केंद्राच्या पाठपुराव्याकडे राज्य सरकारने काणाडोळा केल्यामुळे तीन लाख कोटी रुपयांची महाराष्ट्रात होऊ घातलेली गुंतवणूक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची सौदी अरामको या कंपनीची योजना होती. त्यासाठी मागील भाजप सरकारच्या काळात सुमारे १६ हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात देवगडमध्ये गिर्ये भागात कच्चे तेल उतरवण्यासाठीचे बंदर आणि रत्नागिरीला राजापूर तालुक्यात नाणारजवळील १४ गावांत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अशी एकूण १६ हजार एकर जमीन असे त्याचे स्वरूप होते.

या प्रकल्पातून तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल व एक लाख जणांना रोजगार मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र २०१७ मध्ये भूसंपादनाच्या नोटिसा आल्यानंतर स्थानिकांनी विरोध सुरू केल्यावर शिवसेना त्यात उतरली आणि लोकांवर बळजबरी प्रकल्प लादू देणार नाही अशी भूमिका घेतली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यावर भाजपला कोंडीत पकडून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय शिवसेनेने जाहीर केला.

यानंतर विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना २०१९च्या जून महिन्यात हा प्रकल्प शेजारच्या रायगड जिल्ह्य़ात हलवण्याचे संकेत तत्कालीन भाजप सरकारने दिले. रायगडमध्ये विरोध नाही त्यामुळे या भागात सिडकोच्या साहाय्याने भूसंपादन करून प्रकल्प उभारण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आता त्या गोष्टीलाही एक वर्ष उलटून गेले तरी प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने काहीही प्रगती झालेली नाही.

इशारा काय?

* नाणारला कमी जागेत प्रकल्प उभारू किंवा रायगडला लवकर स्थलांतर करू, असे पर्याय गुंतवणूकदारांनी सुचवले. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला, पण त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. आता या प्रकल्पाबाबत काय तो निर्णय लवकर घ्यावा असे संदेश केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे येत आहेत.

* सौदी अरामको किती काळ वाट पाहणार, तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे. लवकर निर्णय न झाल्यास या गुंतवणुकीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे, असा सूचक इशाराही देण्यात आला आहे, असे समजते.

* याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे विचारणा केली असता, नाणार येथील प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना आम्ही रद्द केली होती. परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यात राज्य सरकारने काहीही बदल केलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पण सौदी अरामकोने केंद्र सरकारमार्फत सुरू केलेल्या प्रयत्नांबाबत काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 11, 2020 12:10 am

Web Title: nanars investment in crisis abn 97
Next Stories
1 जि. प. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबीयांना १० लाख सानुग्रह अनुदान
2 तहसीलदारांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती
3 ‘आयसीएसई’चा निकाल ९९.९२ टक्के
Just Now!
X