मुंबईतील रस्ते घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी गुरूवारी काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी विधानपरिषदेत केली. आज विधानपरिषदेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर नारायण राणे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे रस्ते घोटाळ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी रस्त्यांच्या बांधणीसाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राट प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत यामध्ये तब्बल नऊ हजार कोटींचा घोटाळा देण्याचा आरोप केला. यामध्ये स्थायी समितीसह अनेक राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे या सगळ्याची चौकशी करून घोटाळ्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या राजकारण्यांची नावे उघड केली जाणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नारायण राणे यांच्या या प्रश्नाला गृहराज्यमंत्री (शहरे) रणजित पाटील यांनी उत्तर दिले. रस्ते घोटाळ्याचा सध्याचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. गरज पडल्यास हा तपास सीबीआयकडे सोपवू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. पालिकेतील सध्याच्या प्रचलित पद्धतीने ही कंत्राटे देण्यात आली आहेत. या आरोपांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून याप्रकरणी पालिकेचे कर्मचारी आणि कंत्राटदारांना ताब्यात घेण्यात आल्याचीही माहिती रणजित पाटील यांनी दिली. शहरातील १४ तर उपनगरातील २० रस्त्यांच्या बांधणी संदर्भातील हा घोटाळा आहे. मुंबईतील रस्त्यांमधील अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली होती. त्याद्वारे केलेल्या प्राथमिक चौकशीत रस्त्यांच्या कामात ३४ ते १०० टक्क्यांपर्यंत घोळ आढळला होता. विधान परिषदेतील तिढा सुटला! गेल्या तीन दिवसांपासून भ्रष्ट मंत्र्यांच्या चौकशीच्या मागणीवरून विरोधकांनी विधानपरिषदेचे कामकाज रोखून धरले होते. यामागे काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण असल्याची चर्चा होती. मात्र काल सभापतींकडे झालेल्या बैठकीनंतर आजपासून कामकाज सुरळीत पार पडू देण्याची तयारी विरोधकांनी दाखविली. कोणत्याही चौकशांमध्ये शिवसेना सापडणार नाही!
