महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न न सुटणारा झाला आहे. सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी १४ वर्षांपूर्वी नेमलेली उच्चाधिकार समिती अद्यापही कायम असल्याने सत्ताधारी आघाडीचे बिनीचे नेते असलेले नारायण राणे शासनाच्या त्या समितीच्या लेखी अद्याप ‘विरोधी पक्षनेते’ आहेत. सरकारी कारभाराची उदासीनताच यामुळे समोर आली आहे.दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नावर केंद्र शासनाने दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, यासाठी राज्य शासनाने अनेक वेळा विधिमंडळात ठराव पारित केला. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनाही हा प्रश्न सोडवण्याची अनेकदा विनंती केली. सीमा प्रश्नाबाबत नेमलेल्या महाजन आयोगाच्या शिफारशींवर केंद्र शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर डिसेंबर १९९९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींसह सीमाभागातील प्रतिनिधींनी यात केलेल्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला पूर्ण अधिकार देण्यात आले. याचा पुढील टप्पा म्हणून, महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्न‘सोडवण्यासाठी’ उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री, खासदार शरद पवार, प्रा. मधु दंडवते (आता दिवंगत), प्रा. एन.डी. पाटील, प्रा. राम कापसे आणि त्यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असलेले नारायण राणे यांचा समावेश असलेली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आल्याचा आदेश २ मे २००० रोजी जारी करण्यात आला. ही समिती अद्यापही कायम असून, राणे यांच्या पदातील बदलाची नोंद करण्याची किंवा प्रा. मधु दंडवते मरण पावल्यानंतर यांचे नाव गाळण्याची व त्या जागी दुसऱ्या कुणाची नेमणूक करण्याची तसदी सरकारने घेतलेली नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्र सरकार व कर्नाटक सरकार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाला कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी पाच जानेवारी २००५ रोजी एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली. प्रा. एन.डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एकूण ७ सदस्य आहेत.या दोन समित्यांनी त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नेमके काय केले हे अद्याप स्पष्ट नसतानाच, महाराष्ट्रक र्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांमधील अल्पभाषिक नागरिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना घटनादत्त सवलती देणे या उद्देशाने ७ मार्च २०१३ रोजी शासनाने अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीत विविध विभागांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पूर्णपणे शासकीय स्वरूपाच्या असलेल्या या समितीनेही सीमाभागातील नागरिकांच्या भल्यासाठी गेल्या वर्षभरात काय केले, याची माहिती सरकारने अद्याप कुठे प्रसिद्ध केलेली नाही.माहिती अधिकोरातून पुढे आलेली माहितीमहाराष्ट्र सरकोरने २००९ ते जानेवारी २०१४ या कोलावधीत कोणत्या समित्या नेमल्या अशी विचारणा अभय कोलारक र यांनी माहितीच्या अधिकोराखाली के ली होती. तिच्या उत्तरात, शासन १४ वर्षे जुन्या समितीची धुरा अद्याप वाहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
