उर्दू लेखकांना प्रतिज्ञापत्राची सक्ती आपल्या पुस्तकातील मजकूर सरकारच्या किंवा देशाच्या विरोधात नसल्याचे लेखकांनी जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे सांगणारा अर्ज नॅशनल कौन्सिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लँग्वेज (एनसीपीयूएल)ने तयार केला आहे. हे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. उर्दू लेखक व संपादक यांना मिळालेल्या या अर्जात, लेखकांना दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्याही सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. उर्दूत असलेल्या या अर्जाचा नमुना असा : ‘मी..,..यांचा मुलगा/ मुलगी’ असे जाहीर करतो की, ..असे शीर्षक असलेले माझे पुस्तक/ मासिक, ज्याला एनसीपीयूएलच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेनुसार मोठय़ा प्रमाणावर खरेदीसाठी मंजुरी मिळाली आहे, त्यात भारत सरकारच्या धोरणांविरुद्ध किंवा देशहिताच्या विरोधात काहीही नाही; त्यातील मजकुरामुळे देशातील निरनिराळ्या वर्गामधील ऐक्याचा कुठल्याही प्रकारे भंग होत नाही. या अटींचा भंग केल्यास एनसीपीयूएल लेखकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते, तसेच दिलेले आर्थिक साहाय्य परत घेऊ शकते, असा इशाराही यात देण्यात आला आहे. उर्दू लेखकांनी सरकारच्या या अर्जाला विरोध केला आहे. हा लेखकाचा अपमान असल्याचे कोलकाता विद्यापीठाचे शनाझ नबी यांनी सांगितले. लेखकाला सरकारकडून आर्थिक मदत हवी असेल, तर नक्कीच त्यातील मजकूर सरकारविरुद्ध असू शकत नाही. -इर्तजा करीम, संचालक, एनसीपीयूएल
