राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारस; अनेक बदलांसाठी मसुद्यात सूचना वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेप्रमाणेच देशपातळीवर पदवी परीक्षाही सामाईक असावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणाबाबत अनेक बदल मसुद्यात सुचविण्यात आले आहेत. सध्या वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर सामाईक प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्यात येते. मात्र त्यानंतर पदवी परीक्षा या प्रत्येक विद्यापीठानुसार स्वतंत्र होतात. आता पदवीची अंतिम परीक्षा (एमबीबीएस) ही देशपातळीवर एकच असावी. परीक्षा सामाईक केल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची परीक्षा रद्द करून पदवी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यात यावेत. ही परीक्षा पदवी अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षांअखेरील घेण्यात यावी, अशी शिफारस मसुद्यात करण्यात आली आहे. यापूर्वी मांडण्यात आलेल्या ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ विधेयक मसुद्यातही ही तरतूद करण्यात आली होती. दंतवैद्यक आणि परिचारिका यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला (एमबीबीएस) थेट प्रवेश देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय शाखेतील अभ्यासक्रमांची पूर्वकल्पना येण्यासाठी पाया तयार होण्यासाठी विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमात वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाचा एक वर्षांचा अभ्यासक्रम किंवा दोन विषयांचा समावेश करण्यात यावा. जेणेकरून विद्यार्थी वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय, परिचर्या यांपैकी कोणत्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा ते ठरवू शकतील, अशा शिफारसी मसुद्यात करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता वाढवण्यात यावी अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी यांसह ‘आयुष’ अभ्यासक्रमांना मुख्य प्रवाहात गणण्यात यावे. जेणेकरून माफक दरात सर्वदूर आरोग्यसेवा पोहोचवणे शक्य होईल, असेही मसद्यात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासकीय बदल अभ्यासक्रम, रचना यांमधील बदलांबरोबरच प्रशासकीय बदलही सुचवण्यात आले आहेत. शिक्षणाचे नियमन आणि व्यवसायाचे नियमन हे दोन घटक स्वतंत्रपणे हाताळण्यात यावेत, असे सांगून सध्या कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय परिषद, दंतवैद्यकीय परिषद, परिचर्या परिषद अशा स्वयत्त संस्था बंद करण्यात याव्यात. संस्थांना त्यांचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
